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अंबाला: हड़ताल से पहले रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग, तैयार हुई आगामी रणनीति!

मंगलवार को अंबाला के हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप डिपो में रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग रखी गई. इस मीटिंग में आगामी 8 जनवरी को निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई.

roadways workers gate meeting
हड़ताल से पहले रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग

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Published : Dec 24, 2019, 1:34 PM IST

अंबालाःअपनी लंबित पड़ी मुख्य मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आक्रोशित हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने अब आगामी 8 जनवरी को सरकार के खिलफा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. इसी को लेकर आज अंबाला के हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप डिपो में रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग रखी गई.

गेट मीटिंग में शामिल हुए कर्मचारी
अंबाला में आयोजित गेट मीटिंग में आगामी 8 जनवरी की सरकार के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई. मीटिंग में शामिल हरियाणा रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ और तालमेल कमेटी के सदस्य इंदर सिंह बधाना ने बताया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ आगामी 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है.

हड़ताल से पहले रोडवेज कर्मचारियों की गेट मीटिंग

रोडवेज का पहिया जाम, सरकार जिम्मेदार?
उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से पहले आज अंबाला वर्कशॉप डिपो में कर्मचारियों की गेट मीटिंग रखी गई. मीटिंग में हड़ताल में उतरने से पहले उसकी रणनीति तैयार की गई. साथ ही उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को रोडवेज का पहिया पूरी तरह से ठप रहेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी. हालांकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है सरकार बातचीत के लिए तैयार है.

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चेतावनी के बाद भी बेपरवाह सरकार!
इंदर सिंह बधाना ने बताया कि आगामी 8 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर 15 दिन पहले से ही श्रम एवं परिवहन मंत्री को आगाह कर दिया गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए. रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की अनदेखी से परेशान होकर मजबूरन हमें आगामी 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करनी होगी.

ये है रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगेंः

  • चालक-परिचालक का वेतन मान बढ़ाया जाए
  • 2003 के कर्मचारियों को पक्का किया जाए
  • 365 कच्चे ड्राइवरों को पक्का करना
  • 3 साल का पेंडिंग बोनस दिया जाए
  • 18 दिन की हड़ताल के दौरान एस्मा के तहत दर्ज केस वापस लिए जाए
  • किलोमीटर स्कीम को रद्द कर निजीकरण को रोका जाए
  • 14 हजार सरकारी बसों को बेड़े में शामिल किया जाए
  • 5 हजार जोखिम भत्त दिया जाए
  • परिचालक का ग्रेड पे बढ़ाना
  • कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करना
  • पुराना ओवर टाइम देना
  • कर्मशाला कर्मचारियों की अवकाश कटौती पुन: बहाल करना
  • चालक-परिचालकों व कर्मशाला स्टाफ को हरियाणा सरकार के कैलेंडर अनुसार अवकाश देना

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