सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 4 जुलाई से चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगी आंगनवाड़ी कर्मचारी

हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है. इस विरोध को बढ़ाते हुए आंगनवाड़ी सहायिका यूनियन ने चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा (anganwadi workers pakka morcha in chandigarh) लगाने का ऐलान किया है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं करके वादाखिलाफी की है.

रोहतक: आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अब प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 4 जुलाई से चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगी. जिसमें प्रदेश भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स भाग लेंगी. यह निर्णय शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा (Anganwadi Workers Sahayika Union Haryana) की राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्ष प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने की. बैठक के बाद जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की.

संगठन की महासचिव पुष्पा दलाल ने बताया कि 4 अप्रैल को सरकार ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया था. जिसके बाद तालमेल कमेटी ने संयुक्त रूप से 5 अप्रैल को हड़ताल वापस ले ली थी. सरकार और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था कि सभी बर्खास्त कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जल्द बहाल करके ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाएगी. हड़ताल के दौरान बने पुलिस केस वापस लिए जाएंगे. हड़ताल का मानदेय 100 रुपये माह कटौती के साथ जारी होगा. लेकिन करीब ढाई महीना गुजर जाने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया गया है. जिसे लेकर राज्य भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं में रोष है.

ट्रेड यूनियन नेता हरिप्रकाश ने कहा कि यूनियन ने सरकार को कई बार लिखकर मांगों को लागू करने के लिए कहा है. विभाग अधिकारियो से मिले हैं. अभी भी शीर्ष अधिकारियों से वार्ता के लिए पत्र भेजे गए हैं लेकिन विभाग व सरकार द्वारा इन मामलों के निपटारे में देरी की जा रही है. इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही घोर उपेक्षा व वादाखिलाफी से रोष है. जिला प्रधान रोशनी चौधरी ने बताया कि राज्य में 975 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बर्खास्त किया गया है जिनमे से अधिकतर गरीब परिवारों से हैं और विधवा हैं. सरकार द्वारा इनके साथ भारी ज्यादती की जा रही है.

इसी प्रकार से 4 महीने का मानदेय जारी नहीं किया गया है. हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही हैं. पुलिस केस वापस नहीं लिए गये हैं. हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत इन मुद्दों को हल करे. सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ 4 जुलाई से चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा. उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.