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दीपेंद्र हुड्डा ने मनीष ग्रोवर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की - दीपेंद्र हुड्डा मनीष ग्रोवर बयान

कांग्रेस नेता और रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मंत्री मनोष ग्रोवर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सभी तथ्यों के साथ जांच की मांग की है.

corruption charges against Manish Grover
दीपेंदर हुड्डा, पूर्व सांसद

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Published : Feb 28, 2020, 6:00 PM IST

रोहतक: महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के पूर्व मंत्री पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न करने से नाराज होकर सरकार से समर्थन वापस लेने पर राजनीति तेज हो गई है.

पूर्व राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां एक ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सदन में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की भ्रष्टाचार के आरोपों की पैरवी करते नजर आए. वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री पर उचित कार्रवाई न होने पर नाराज महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है.

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनीष ग्रोवर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की.

'मामला गम्भीर, इसकी जांच होनी चाहिए'

इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है. रोहतक से कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले में जांच की मांग की है. दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि पूर्व मंत्री पर लगा भ्रष्टाचार का मामला गम्भीर है और इसकी जांच होनी चाहिए.

उनका कहना है कि एक ओर तो किसानों की गन्ने की पेमेंट तक सरकार नहीं कर रही है तो दूसरी ओर शुगर मिल में करोड़ों रुपये के घोटाले हो रहे हैं. इसलिए कांग्रेस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग करती है.

दिल्ली हिंसा पर दी प्रतिक्रिया

वहीं दिल्ली हिंसा पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंसा के लिए 'आप' और बीजेपी जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिम्मेदार है. क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का नेता ना कोई सांसद है और ना ही विधायक. इसलिए इस हिंसा के पीछे आम आदमी पार्टी और बीजेपी है.

उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लें. साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के गन्ने का भाव 6 साल में सिर्फ 20 रुपये बढ़ाया है इसलिए सरकार किसानों की हितैषी नहीं है.

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