करनाल: कृषि विभाग और सरकार के लाख प्रयास और प्रोत्साहन के बाद भी सीएम सिटी करनाल में पराली जलाने (Stubble burning problem in Karnal) के मामले आने शुरू हो चुके हैं. कृषि विभाग की ओर से करनाल में 6 जगहों पर फसल अवशेष जलाने की सूचना भेजी गई थी. इनमें से एक लोकेशन गलत मिली, जबकि गांव रंबा, बड़ा गांव, रंभा और कुंजपुरा में फसल अवशेष कुछ खेतो में जलते मिले. विभाग द्वारा संबंधित किसान पर जुर्माना लगाने के साथ संबंधित पटवारी, सचिव और नंबरदार को जिला प्रशासन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
पराली जलाने पर एनजीटी की रोक- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष जलाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीते कुछ साल से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हरियाणा समेत देशभर में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. धान कटाई के समय फसल अवशेष जलाने के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं. इस कारण शासन की ओर से जिला प्रशासन को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ जुर्माना और अन्य दंड का प्रावधान किया गया है. इस बार फसल अवशेष जलाने पर संबंधित पटवारी, सचिव और नंबरदार को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
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सरकार का पराली प्रबंधन विकल्प- करनाल के कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसान पराली का प्रबंधन करता है, उसके लिए सरकार की भी योजना है कि एक हजार रुपए किसान को प्रति एकड़ दिया जाएगा. पिछली बार भी ऐसे किसानों को करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए किसानों को दिए गए है थे. आदित्य प्रताप सिंह ने बताया है कि सरकार और कृषि विभाग की कोशिश रहती है कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं, जिसके लिए सरकार की तरफ से कृषि संयंत्र भी उपलब्ध करवाए जाते हैं. यदि उसके बाद भी किसान फसल अवशेषों में आग लगाने से नहीं मानता है तो जुर्माना लगाने की प्रक्रिया की जाती है.