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हिसार: नगर निगम हाउस की बैठक में 93 करोड़ का बजट हुआ पास - हिसार नगर निगम हाउस बैठक

हिसार नगर निगम की हाउस की बैठक में शहर के लिए 93 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट पास किया गया. आगे से बैठक में शहर की एक भी कच्ची गली का एजेंडा ना आये, ये लक्ष्य रखा गया.

hisar Municipal Corporation House meeting
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Published : Jan 24, 2021, 2:16 PM IST

हिसार:नगर निगम कार्यालय स्थित मुख्य सभागार में शनिवार को दूसरे दिन हाउस की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मेयर गौतम सरदाना ने की. हाउस की बैठक में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी उपस्थित रहे.

हाउस की बैठक में शहर के लिए बजट पास

हाउस की बैठक में नगर निगम के एजेंडो पर चर्चा की गई और बजट पास किया गया. 93 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट हाउस में पास किया गया. इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि शहर के जनप्रतिनिधि अपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर जागरूक हैं, जो खुशी की बात है. पार्षद शहर के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं.

डिप्टी स्पीकर ने दिया आश्वासन

उन्होंने कहा कि सबडिवीजन, अवैध कॉलोनियों को वैध करवाना, निगम की सीमा बढ़ाने आदि के मुद्दों से मुझे अवगत करवाया गया है. मैं इन मुद्दों को सिरे चढ़वाने का कार्य करूंगा. सरकार से पार्षदों व शहर की जनता को जो उम्मीद है उसे पूर्ण करने का कार्य करूंगा.

मेयर गौतम सरदाना ने सदन में शहर विकास को लेकर कई एजेंडे रखे. मेयर ने कहा कि हिसार सेंट्रल जेल को शिफ्ट किया जाये और जमीन नगर निगम को सौंपी जाये. ये प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा जाएगा. जिससे शहर में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे.

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नगर निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि हाउस की बैठक में कच्ची गलियों को बनवाने के लिये कई पार्षदों ने एजेंडे रखे हैं. अब से हमारा लक्ष्य है कि शहर की प्रत्येक कच्ची गली पक्की होनी चाहिये. हमारा लक्ष्य है कि आगामी हाउस की बैठक में कोई कच्ची गली का मुद्दा नहीं रहेगा और हमारा शहर के कच्ची गलियों से मुक्त हो.

बेसहारा पशुओं को लेकर रखा गया ये प्रस्ताव

बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर डिप्टी मेयर जयवीर सिंह गुज्जर ने प्रस्ताव दिया कि पुलिस अधिकारी अपने एरिया में पशुओं को खुला छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करें, ताकि प्रदेश को बेसहारा पशुमुक्त सही मायने में किया जा सके. इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया. वहीं घोड़ो आदि के पकड़ने जाने पर 5100 रुपये का जुर्माना सदन ने पास किया.

हाउस टैक्स ब्रांच द्वारा पांच हजार बैलेंस सीट जीरो करने का मामला भी बैठक में गर्माया. पार्षद प्रीतम सैनी ने कहा कि हमारी बिना सहमति के रिपोर्ट पूर्व अधिकारियों ने फाइनल कर जांच बंद कर दी जो सीधे तौर पर कमेटी के सदस्यों के साथ धोखा है. इस मामले में जांच होनी चाहिये.

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