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हिसार: मंत्री रणजीत सिंह ने लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की, जनता की समस्याएं सुनी - लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक हिसार

कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने सोमवार को हिसार लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की. उन्होंने बैठक में जन समस्याएं सुनी.

public grievance committee meeting in hisar
रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री

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Published : Dec 31, 2019, 7:48 AM IST

हिसार:ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने हिसार लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में जन समस्याएं सुनी. वहीं वो हिसार के कई गांव में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए.

कुल 16 शिकायतें सुनी गईं

रणजीत सिंह ने जन परिवाद समिति की बैठक में कुल 16 शिकायतें सुनी. जिनमें से दो लंबित रही. वहीं कुछ शिकायतों को फाइल किया गया है. सभी शिकायतों में से लगभग 3 शिकायतों को लेकर कमेटी बनाई गई है जो जांच करके रिपोर्ट देगी. ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने गांव ज्ञानपुरा में 2015 में बने जलघर की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की विजिलेंस से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं.

मंत्री रणजीत सिंह ने लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की, देखें वीडियो

रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि परिवाद समिति में कुल 16 शिकायतें सुनी गईं. जिनमें से दो को लंबित रखा गया है. वहीं अन्य कई शिकायतों का निपटारा किया गया. उन्होंने बताया कि लगभग 3 शिकायतों को लेकर कमेटी बनाई गई है जो जांच रिपोर्ट देगी.

जेल में जैविक खेती अच्छा प्रपोजल- मंत्री

जेल में जैविक खेती को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि ये एक अच्छा प्रपोजल है जिसको लेकर एडीजीपी के साथ उन्होंने जेल का दौरा किया है. मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद इस पर अमल किया जाएगा.

लटकती बिजली की तारों पर काम चर रहा है- मंत्री

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने लटकती बिजली की तारों को लेकर कहा कि इसको लेकर काम चल रहा है. हरियाणा में लगभग 7000 गांव हैं. इसलिए तुरंत कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने में बिजली के कट भी लगते हैं जो एक अन्य समस्या है.

बिजली चोरी को रोकने के लिए केवल डाले जाने के रुके कार्य को लेकर बिजली मंत्री ने कहा कि ये कार्य अधिक खर्चे का है. उन्होंने कहा कि विभाग को बजट के अनुसार कार्य करना पड़ता है. रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली को रियायती दरों पर देने से बजट की कमी पहले से ही चल रही है.

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