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हिसार: 22 अवैध कॉलोनियों में 50 हजार की आबादी काे मिलेगी जरूरी सुविधाएं - हिसार न्यूज

हिसार नगर निगम के पास 22 ऐसी काॅलाेनियाें का डाटा है, जाे अवैध हैं और जिनकी हालत बदतर है. यहां रहने वाले 50 हजार लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं.

Hisar news
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Published : Mar 24, 2021, 5:49 PM IST

हिसार: शहर में सालों से बसीं अवैध काॅलाेनियाें में अब जरूरी सुविधाएं मिलने की उमीदें जगी हैं. इन कॉलोनियों में 30-30 सालाें से बिना सीवरेज, बिना पानी व सड़काें के गांवाें से भी बदतर हालत में जीवन यापन कर रहे लाेगाें को जल्द ही मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली हैं. इसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे है, आशा है इस प्रक्रिया के बाद इन काॅलाेनियाें काे वैध काॅलाेनी में भी बदला जा सकता है.

दरअसल, हिसार नगर निगम के पास 22 ऐसी काॅलाेनियाें का डाटा है, जाे अवैध है और ये 50 प्रतिशत से ज्यादा विकसित हाे चुकी है. मेयर व निगम अधिकारी इन काॅलाेनियाें की लिस्ट सरकार के पास भेज चुके हैं. इन 22 से ज्यादा कॉलोनियों में करीब 50 हजार की आबादी रहती है.

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हालांकि फिर भी काॅलाेनियाें में सुविधाओं काे लेकर आरडब्लूए या फिर काॅलाेनाइजर काे आवेदन करना हाेगा. आवेदन के लिए https://tcpharyana.gov.in/uac पर जाकर नाम, पता व माेबाइल नंबर भरकर रजिट्रेशन कर सकते है.

ये कॉलोनी हो सकती हैं वैध
रूप बसंत कॉलोनी, न्यू सत्य नगर, आरएस कॉलोनी बगला रोड, श्याम नगर, राम नगर, न्यू राजीव नगर, नेताजी कॉलोनी एक्सटेंशन, स्वागत कॉलोनी, न्यू महाबीर कॉलोनी, बीएचपी एक्सटेंशन कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, टॉवर एक्सटेंशन कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, हनुमान एक्सटेंशन, देवी लाल एक्सटेंशन कॉलोनी का कुछ भाग, हनुमान कॉलोनी कैंट एरिया के सामने दो गलियां आदि, सैनिक विहार कॉलोनी, टीपीसी थ्री हिसार कैंट, न्यू आदर्श कॉलोनी हिसार कैंट, क्रांति नगर कॉलोनी, कैमरी रोड अमर विहार कॉलोनी के बीच का भाग.

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15 सालाें से बसी ये ऐसी कॉलोनियां है जिनमें 400 से ज्यादा परिवार रहते है , और लंबे समय से इन कॉलोनियों में सीवरेज, पानी, सड़काें की सुविधा नहीं है. शहर की 30 साल पुरानी हनुमान कॉलोनी में पिछले 20 साल से ना पानी है और ना ही सड़क व सीवरेज लाइन है. अब अगर वैध होने से इनको सुविधाएं मिल जाएंगी ताे यहां रहने वाले लाेगाें काे सालाें बाद आराम मिल जाएगा.

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जेपी खासा ने बताया कि फिलहाल दाे से तीन आरडब्लूए व काॅलाेनाइजर ने आवेदन किया है. जाे काॅलाेनी नियमाें अनुसार बनी हैं और डिवेलप हाे चुकी हैं. वे मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन काॅलाेनियाें में किन-किन सुविधाओं की कमी है इसका डाटा तैयार किया जाएगा.

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