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हिसार में दिव्यांगों ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात

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Published : Oct 28, 2020, 7:49 AM IST

हिसार में दिव्यांग अधिकार मंच द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान डिप्टी सीएम के बुलावे पर प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर अपनी मांगें उनके सामने रखी.

Disabled protests in Hisar over their demands
हिसार में दिव्यांगों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन

हिसार: दिव्यांग अधिकार मंच राज्य कमेटी हरियाणा के आह्वान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के घेराव को लेकर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के दिव्यांग मंगलवार को पुष्पा कॉम्पलेक्स के नजदीक राम समर्पण पार्क में एकत्रित हुए. इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डाबड़ा चौक तक विरोध प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम के बुलावे पर एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी.

इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली, राज्य प्रधान योगेश शांडिल्य, राज्य कोषाध्यक्ष अमित दिनोदिया, राज्य उपप्रधान सुरेंद्र जाडली, राज्य कमेटी सदस्य नरेश भारतीय और पंकज शर्मा जिला कोषाध्यक्ष हिसार हरिस्वरूप चूलियन शामिल रहे. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को विस्तार से चर्चा के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया. बैठक में डिप्टी सीएम के साथ चंडीगढ़ के उच्च विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाने पर सहमति बनी.

राज्य प्रधान योगेश शांडिल्य ने बताया कि आज हरियाणा का दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है. दिव्यांग वर्ग कई बार प्रशासन और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसीलिए हरियाणा के तीन जोन में मंच के नेतृत्व में मंत्रियों के आवास घेराव और प्रदर्शन करने का फैसला राज्य कमेटी द्वारा लिया गया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की तो वो आने वाले दिनों में सरकार का पुतला दहन कर अपनी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे.

दिव्यांग अधिकार मंच की मुख्य मांगें

1. 2016 दिव्यांग अधिनियम को राज्य में लागू किया जाए.

2. सरकार के वादे अनुसार मासिक पेंशन 5 हजार रुपये की जाए.

3. सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए और विभागों के निजीकरण को बंद किया जाए.

4. 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर बस पास फ्री किया जाए.

5. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार दिव्यांगों के बीपीएल राशन कार्ड बनवाएं जाए.

6. आयुष्मान योजना का लाभ सभी दिव्यांगों को दिया जाए.

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