हरियाणा

haryana

नागरिक संशोधन एक्ट का अल्पसंख्यकों को मिलेगा सीधा फायदा: अर्जुन राम मेघवाल

By

Published : Dec 15, 2019, 9:00 PM IST

नागरिक संशोधन एक्ट पर बोलते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक बिल में संशोधन कर इतिहास रचने का काम किया है. उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन बिल का विपक्ष बेवजह विरोध कर रही है.

arjun ram meghwal comment on the citizen amendment act
अर्जुन राम मेघवाल

हिसार:केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल फिट इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे. जहां उन्होंने जिम का उद्घाटन किया. इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे.

'इंडिया फिट रहेगा तभी देश का विकास होगा'
इस दौरान अर्जुन राम मेघावल ने कहा कि इंडिया फिट रहेगा तभी देश का विकास होगा. उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम युवा, महिलाओं और बच्चों में काफी लोकप्रिय हो रहा और लोग इस अभियान से जुड़ते नजर आ रहे हैं.

नागरिक संशोधन एक्ट पर बोले केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल

'विपक्ष बेवजह कर रहा नागरिक संशोधन बिल का विरोध'
वहीं नागरिक संशोधन बिल पास होने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक बिल में संशोधन कर इतिहास रचने का काम किया है. उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन बिल का विपक्ष बेवजह विरोध कर रही है.

'नागरिक संशोधन बिल का अल्पसंख्यकों को होगा फायदा'
इस बिल के कानून में तब्दील होने के बाद पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में काफी हिन्दू समाज के लोग है जिनका वहां शोषण हो रहा है. ऐसे में नागरिक बिल में संशोधन किया गया है अल्पसंख्यकों को सीधे फायदा होगा.

ये भी पढ़ें: नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर में हिंसक प्रदर्शन, DTC की तीन बसों को फूंका

यह है कानून
नागरिकता संशोधन कानून 2019 संसद के दोनों से सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बना। यह भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता का प्रस्ताव करता है.

विपक्ष का सवाल
प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक देश के करीब 15 फीसद मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं। वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे में उन्हें उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार दूसरे समुदायों की प्रार्थना पत्रों पर अलग-अलग मामले में गौर करेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details