हरियाणा को ई-गवर्नेंस के लिए मिलेगा अवॉर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

डॉ. गुप्ता ने बताया कि साल 2017 में मुख्यमंत्री की तरफ से अंत्योदय सरल परियोजना की शुरुआत की गई थी. ई गवर्नेंस के तहत आवेदनों की स्थिति की जानकारी देने के लिए हर महीने नागरिकों को 15 लाख से अधिक मैसेज भेजे जाते हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा को ई-गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है. हरियाणा की 'नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता' की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए अंत्योदय सरल परियोजना को चुना गया है.

अवॉर्ड समारोह 7 फरवरी और 8 फरवरी को मुंबई में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार की तरफ से 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत केंद्र के कई मंत्री शामिल रहेंगे. मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ई- नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

डॉ. गुप्ता ने बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री की तरफ से अंत्योदय सरल परियोजना की शुरुआत की गई थी. ई गवर्नेंस के तहत आवेदनों की स्थिति की जानकारी देने के लिए हर महीने नागरिकों को 15 लाख से अधिक मैसेज भेजे जाते हैं. डॉ. गुप्ता ने बताया कि अंत्योदय सरल मंच पर 38 विभागों की 528 योजनाओं और सेवाओं को लाया गया है. इस दौरान डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार के साथ-साथ 750 आवेदन पहुंचे थे, जिसमें जूरी की तरफ से फैसला किया गया. हरियाणा के समक्ष केंद्र सरकार की योजनाओं और अन्य राज्यों के योजनाओं की समीक्षा के बाद हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल परियोजना को चुना गया है.

उन्होंने कहा कि पुरस्कार से उत्साहित राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए नागरिक केंद्रित सेवाओं के विस्तार हेतु कैशलेस , पेपरलेस और फेसलेस तंत्र लगाने की प्रक्रिया को और बेहतर किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अंत्योदय सरल परियोजना से ना केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने दक्षता में सुधार और सेवाओं की परेशानी से मुक्त वितरण सुनिश्चित करने में मदद की है. बल्कि हरियाणा को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दी है.

उन्होंने कहा कि हरियाणा की विशाल आईटी क्षमता ने राज्य को देश में एक प्रमुख साइबर हब के रूप में उभरने में मदद की है. राज्य ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ई- नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने बताया कि अंत्योदय सरल हेल्पलाइन के माध्यम से हर महीने योजनाओं और सेवाओं के बारे में एक लाख से अधिक प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया जाता है.

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत अधिसूचित समय अवधि के भीतर अपने आवेदनों की 88. 2% डिलीवरी की है. अंत्योदय सरल के लागू होने के बाद प्राप्त आवेदनों में 15% की वृद्धि हुई है और 2018 के माध्य से 2019 के मध्य तक प्रक्रियाओं का कार्रवाइयों के समय में 16% की कमी आई है और आने वाले महीनों में और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है. फिलहाल अंत्योदय सरल मंच पर 38 विभागों की 528 योजनाओं और सेवाओं को लाया गया है.