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30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा में पंचायत चुनाव नवंबर के आखिर में हो सकते हैं. पंचायत चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन (Notification issued for Panchayat elections) जारी कर दिया गया है. इस अधिसूचना के मुताबिक 30 नवंबर तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराये जायेंगे.

Panchayat elections in Haryana
Panchayat elections in Haryana

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Published : Sep 29, 2022, 4:33 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. पंचायत चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी (Notification issued for Panchayat elections) किया गया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जायेंगे. इससे पहले मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 4 चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने की तैयारी है.

पंचायत चुनाव के पहले चरण में पंचायत समिति सदस्यों, दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य, तीसरे चरण में सरपंच के चुनाव और चौथे चरण में पंच के चुनाव करवाए जगाएंगे. एक तरफ जहां 30 नवंबर तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की नोटिफिकेशन जारी हुई है वहीं शुक्रवार को बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे.

30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी

बता दें कि बीजेपी ने पंचायत चुनावों के लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया हुआ है. ये कमेटी पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेगी. इसके साथ ही जिलेवार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को भी तय करेगी. इससे पहले 22 सितंबर को हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों की अधिसूचना जारी (Haryana Panchayat Election Notification) की गई थी. प्रदेश में 411 जिला परिषद सदस्य, 3079 पंचायत समिति सदस्य, 6219 सरपंच और 61 हजार 973 पंच के लिए चुनाव होना है.

अधिसूचना के मुताबिक जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 411, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 3079, सरपंचों की संख्या 6219 और पंचों की संख्या 61973 है. इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसमें सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है. हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को लिखे अपने पत्र (Haryana Election Commission letter to government) में कहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में बीसी वर्ग के रिजर्वेशन की रिट पिटिशन पर दिए फैसले पर सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है. बैकवर्ड कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए गठित दर्शन सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी अध्यादेश में आरक्षण की विस्तार से जानकारी भी मांगी गई है. कुछ इलाकों की दोबारा वार्ड बंदी होने से भी आरक्षण के नियमों में दिक्कत हो रही है.

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