हरियाणा: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप खुद भी भर सकेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा

हरियाणा में किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया (Crop Loss Com) जाएगा. जिसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. पढ़ें पूरी खबर...

चंडीगढ़:हरियाणा में किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया (New portal started soon in haryana for farmers) जाएगा. इसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही. उन्होंने कहा कि अब किसान भी इस पोर्टल पर अपने फसल नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे.

सीएम ने कहा कि कई बार विभाग के आंकलन का मिलान नहीं हो पाता था, इसके चलते सरकार ने किसानों को भी यह सुविधा देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते सरकार लगातार कार्य कर रही है. इसके अंतर्गत बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को सत्ता पक्ष के विधायकों को आईटी प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया गया. इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 पोर्टल की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों द्वारा दी गई.

इसके तहत ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, पीले राशन कार्ड की सेवाएं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना, ई-खरीद पोर्टल भी शामिल है.

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि को 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है. यह स्लैब 75 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति के लिए लागू होगा. दूसरे स्लैब में दस हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 12 हजार पांच सौ रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है. यही नहीं, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में 2 एकड़ से कम खेती करने वाले किसानों का प्रीमियम भी खुद ही भरने का निर्णय लिया है. जबकि 2 से 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के हिस्से का आधा प्रीमियम अदा करेगी.

25 मई तक होगी गेहूं की खरीद:मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वर्ष 50 प्रतिशत कम गेहूं की खरीद हुई (haryana CM on wheat purchase) है. निर्यात खुला होने के कारण एमएसपी से ऊपर गेहूं की बिक्री हुई है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है. इसके चलते अब 25 मई तक हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी. जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है, वे मंडी में आकर बेच सकते हैं.

जल्द होंगे पंचायत और निकाय चुनाव:मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाए जाएंगे. सरकार ने आयोग को चुनाव के संबंध में औपचारिकता पूरी करने के लिए कह दिया है. अब चुनाव कब करवाए जाने हैं, यह फैसला हरियाणा चुनाव आयोग को लेना (Panchayat and civic elections in haryana) है. उन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं, वार्ड बंदी, मतदाता सूचियां अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और जजपा द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी स्तर पर चर्चा के बाद लिया जाएगा. एक अन्य जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती व निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर गणना आधारित डाटा न होने के कारण कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब हरियाणा सरकार अलग से कमिशन बैठाकर ईकाई अनुसार ओबीसी का डाटा एकत्रित किया जाएगा.

दिल्ली को दिया जा रहा पूरा पानी, झूठ बोल रही दिल्ली सरकारः मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली को उनके हिस्से अनुसार 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है. दिल्ली सरकार पानी को लेकर झूठ बोल रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके विपरीत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा को हमारे हिस्सा के पानी नहीं दे रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़कर रहना उनकी पहली प्राथमिकता है. इसी कड़ी में इन दिनों अलग-अलग जिलों में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के पानी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इस पर कोर्ट ने मुहर लगा दी थी कि दिल्ली को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है. यही नहीं एक बार तो कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली को 250 क्यूसेक ज्यादा पानी दिया जा रहा है. वह पानी अभी भी जारी है. कोर्ट ने उनके दोनों बैराज के भरे होने की शर्त भी लगाई थी, जिसके अनुसार पानी दिया जा रहा है. अपर यमुना बोर्ड ने भी समय-समय पर पुष्टि की है कि दिल्ली को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है.