चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पानीपत निवासी महेंद्र चावला की विटनेस प्रोटक्शन स्कीम को लागू करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याची के वकील संजय रावत ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में महेंद्र चावला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का निपटारा करते हुए आपराधिक मुकदमों के गवाहों को सुरक्षा के लिए सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे.
इस आदेश के अनुसार सभी राज्यों में जिला जज की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया. स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष संबंधित गवाहों को सुरक्षा के लिए आवेदन करना होगा. कमेटी पूरे मामले की जांच करने के बाद गवाह को सुरक्षा देने का आदेश जारी करेगी.
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