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हरियाणा-पंजाब विधानसभा बंटवारे का मुद्दा फिर गरमाया, अब सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग - Manohar Lal Home Minister Amit Shah

हरियाणा की अलग विधानसभा (Haryana assembly) के लिए स्पीकर के बाद अब मुख्यमंत्री ने भी प्रयास तेज कर दिये हैं और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है. जिसमें नए विधानसभा भवन के लिए जमीन की मांग की गई है.

amit shah letter cm
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Published : Sep 8, 2021, 1:58 PM IST

Updated : Sep 8, 2021, 2:48 PM IST

चंडीगढ़ःहरियाणा विधानसभा के भवन का मामला (Haryana assembly dispute) फिर सुर्खियों में आ गया है. दरअसल कुछ वक्त पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता(speaker gyanchand gupta) ने नए विधान भवन के लिए आवाज उठाई थी. अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल manohar lal)ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की मांग को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को (amit shah) चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में हरियाणा के नए विधान भवन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जगह दिलवाने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए 10 एकड़ जमीन विधानसभा के पास ही मांगी है.

चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने विधान भवन में हरियाणा के हिस्से में पंजाब द्वारा किए गए अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठाया. केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में सीएम ने कहा है कि नए विधान भवन का विषय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधान पालिका की गरिमा और आधुनिक दौर की कार्यशैली के लिए मूलभूत ढांचे से जुड़ा है. पत्र में लिखा गया है कि साल 2026 में प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा में विधायकों की संख्या 126 हो सकती है.

सीएम द्वारा गृह मंत्री को लिखा गया पत्र

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि विधानसभा के मौजूदा सदन में मात्र 90 विधायकों के लिए बैठने का स्थान उपलब्ध है. इसके साथ ही नए दौर की आवश्यकताओं और तकनीकी विकास के साथ-साथ व्यवस्थाओं को विकसित करना अनिवार्य है. इस नये दौर में हरियाणा विधान सभा को भी समयानुकूल भव्य और आधुनिक बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है. हरियाणा के लिए नए विधान भवन की आवश्यकता, इसके पंजाब से चले आ रहे लंबे विवादों के कारण और बढ़ जाती है.

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सीएम ने आगे लिखा कि हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के करीब 55 वर्ष बाद भी उसे विधान भवन की इमारत के बंटवारे के अनुसार तय हिस्सा नहीं मिल सका है. हरियाणा विधान सभा के बड़े हिस्से पर पंजाब ने अवैध कब्जा किया हुआ है. हरियाणा अपना हक लेने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है. हरियाणा विधानसभा द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया और उनके नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा.

सीएम द्वारा गृह मंत्री को लिखा गया पत्र

उनके इन प्रयासों के बावजूद पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया. मुख्यमंत्री ने इसे जटिल समस्या बताते हुए कहा कि स्थानाभाव में विधानसभा सचिवालय का काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के मौजूदा भवन के अलावा एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए पर्याप्त जगह आवंटित करना जरूरी हो गया है.

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मौजूदा विधानसभा परिसर के पास पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है, उन्होंने इसी भूमि में से कम से कम 10 एकड़ जमीन नए हरियाणा विधानसभा परिसर के लिये उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है. गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चंडीगढ़ में ही नए विधान भवन के लिए जगह दिलाने का आग्रह किया था. इसके अलावा ज्ञान चंद गुप्ता इस मसले पर लगातार पत्राचार भी करते रहे हैं.

Last Updated : Sep 8, 2021, 2:48 PM IST

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