समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में नंबर वन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (Public Affairs Index 2022) की रिपोर्ट में हरियाणा ने बड़े-बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. पीएआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में नंबर वन रहा है.

चंडीगढ़: पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 (Public Affairs Index 2022) में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है. इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है. 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है. सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (पीएआई) 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल हैं. इसी रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है.

बेंगलुरु के गैर-लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2022 के 7वें संस्करण को शुक्रवार को जारी किया गया. इस रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया. वहीं ग्रामीण एवं निकाय संस्था, घटते अपराध, आम जनता के समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे. इसी तरह स्कूलों में साफ पानी, सैनिटेशन, बच्चों के विकास और लॉजिस्टक व ट्रेड सेवाओं की आसानी सामाजिक न्याय के तत्व रहे.

पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) के निदेशक जी गुरुचरण ने कहा कि इस रिपोर्ट को एक गैर-पक्षपाती तरीके से तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है. बड़े और छोटे और मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं. 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है. जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया. उन्होंने कहा कि पीएआई 2022 शासन का विश्लेषण सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के ढांचे से न्याय के संवैधानिक रूप से निहित सिद्धांत में बदलाव का अनुभव करता है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जो व्यक्ति या समाज किन्हीं कारणों पीछे रह गया है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. अंत्योदय उत्थान योजना के जरिये अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है.