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2020 में हरियाणा के हर ब्लॉक में संस्कृति मॉडल स्कूल खुलेगा- सीएम खट्टर - क्या है संस्कृति मॉडल स्कूल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता की. राज्य सरकार ने साल 2020 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक

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Published : Dec 12, 2019, 5:21 AM IST

चंडीगढ़:मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक बैठक में जानकारी दी कि हरियाणा में शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापरक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने साल 2020 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है. वर्तमान में, राज्य के सभी 22 जिलों में ऐसा एक-एक स्कूल संचालित है.

सीएम ने सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री को सक्षम हरियाणा परियोजना के तहत किए गए कार्यों से अवगत कराया गया. मुख्यमंत्री ने पिछले दो सालों में सक्षम घोषणा पर किए गए कार्यों की सराहना की और डिजिटल हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया. उन्होंने विज्ञान और अन्य संकायों में विद्यार्थियों के दाखिला अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने के भी निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाया जा सके.

मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक

सक्षम छात्रवृत्ति के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति पहल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए. बैठक में ये बताया गया कि कुल 119 ब्लॉकों में से 107 ब्लॉकों को सक्षम और 86 प्रतिशत छात्रों को ग्रेड-स्तर का सक्षम घोषित किया गया है. ये भी बताया गया कि राज्य में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स और असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स के 1300 से अधिक पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती की गई है.

संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, बीआरपी और एबीआरपी स्कूलों में प्रतिदिन दो-ढाई घंटे बिताते हैं और विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा पर नजर रखते हैं. ये सुनिश्चित करने के लिए सभी नए संरक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है कि वे शिक्षकों को बेहतर सहयोग प्रदान करें. उन्हें इस साल कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परिणामों में सुधार के लिए अपनाई गई रणनीति और आगामी जनवरी और फरवरी में होने वाले सक्षम घोषणा दौरों के बारे में भी बताया गया.

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल की हैं- सीएम

सुशासन सहयोगियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस कार्यक्रम का लगातार चौथा साल है और हर साल प्रदर्शन संकेतकों में ये बेहतर हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल की हैं. ये कई क्षेत्रों में देश का एक अग्रणी राज्य भी है. अंत्योदय सरल पर प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निदान करने और मांग एवं भूगौलिक स्थिति के आधार पर नए केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए.

भ्रष्टाचार से निपटने पर जोर

उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक कुशल प्रणालियां बनाने और सामाजिक ऑडिट पर कार्य करने तथा विभिन्न चैनलों एवं कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर कार्य करने के भी निर्देश दिए.

उन्होंने ई-ऑफिस और संपत्ति कर जैसी अन्य आईटी पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की और टीम को उन पर कार्य करने और राज्य में शासन में सुधार के लिए आईटी का एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए.

राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है- सीएम

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है. बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता भी रहे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण, सुशासन स्कोरकार्ड और कृषि अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री को सर्वेक्षण रैंकिंग में हरियाणा के जिलों को शीर्ष 10 में लाने के लिए आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण और प्रणालीगत समाधान के लिए की जा रही तैयारियों से भी अवगत करवाया गया.

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