बहनों को रक्षा बंधन पर सरकार का तोहफा, इन महिलाओं को नहीं भरना होगा बीमे का प्रीमियम

हरियाणा सरकार ने रक्षा बंधन से पहले गरीब महिलाओं को एक तोहफा दिया है, सरकार ने फैसला किया है कि 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (Haryana State Rural Livelihood Mission) से जुड़ी महिलाओं का 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) का प्रीमियम वो खुद भरेगी.

चंडीगढ़ःहरियाणा सरकार ने 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन'(Haryana State Rural Livelihood Mission) से जुड़ी स्वयं सहायता समूह (self help group) की महिलाओं को रक्षा बंधन के पर्व पर तोहफा दिया है. सरकार इन महिलाओं का 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का प्रीमियम 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना'(Chief Minister Parivar Samridhi Yojana) भरने का निर्णय लिया है. इन महिलाओं को अब इस योजना के लाभ के लिए अपनी जेब से प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी. प्रदेश सरकार के इस निर्णय से करीब 3.25 लाख महिलाओं को लाभ होगा. ये जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला(Dushyant chautala) ने दी, आपक बता दें कि उनके पास ग्रामीण विकास का प्रभार भी है.

डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि आंकड़े एकत्रित करने पर पता चला कि राज्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 4 लाख 91 हजार 200 महिलाओं में से लगभग एक लाख 64 हजार महिलाओं ने तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से खुद को कवर कर लिया है, लेकिन लगभग 3 लाख 25 हजार महिलाएं अब भी ऐसी बची हुई हैं जो महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते इस योजना का लाभ नहीं उठा सकी.

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मात्र 12 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर गरीब लोगों को 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत दुर्घटना, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर होता है. इस योजना के तहत मृत्यु होने या पूर्ण रूप से अशक्तता(दिव्यांग) होने पर दो लाख रुपए तथा आंशिक अशक्तता पर एक लाख रुपए का जोखिम कवर होता है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब आदमी के लिए ये राशि काफी महत्व रखती है. ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं का 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का प्रीमियम प्रदेश की 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत किया जाए. इससे ये महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी. आपको बता दें कि करीब 3 लाख 25 हजार महिलाओं का लगभग 40 लाख रुपए का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जाएगा.