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Cases Against MP and MLA haryana: हरियाणा में विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 केस अलग-अलग कोर्ट में विचाराधीन - हरियाणा में विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 केस

राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को जानकारी दी है कि हरियाणा में विधायकों और सांसदों से जुड़े 13 मामलें अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court) को इस बात की जानकारी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन ने हलफनामा दायर कर दी है.

Haryana Files Affidavit in high court
हरियाणा में विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 केस अलग-अलग कोर्ट में विचाराधीन

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Published : Sep 30, 2022, 11:17 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे केस को लेकर वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट (Punjab Haryana High Court) सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी गई है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा में 13 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं.

हरियाणा सरकार की तरफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन ने हलफनामा दायर कर कोर्ट (Haryana Files Affidavit in high court ) को बताया कि हरियाणा में पहले 12 पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसदों के खिलाफ मामले अदालल के सामने विचराधीन थे. अब एक और मामला इसमें जुड़ गया है. अब पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 मामले विभिन्न अदालतों के सामने विचाराधीन है.

हलफनामे के अनुसार पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भुपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद ब्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राम निवास , धर्मपाल छाेक्कर, सुखबीर कटारिया , बलराज कुंडु पर भी विभिन्न अदालत में मामले चल रहे है. गुरूग्राम में गलत ट्वीट करने का एक मामला शशी थरूर पर भी चल रहा है. इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में है, हालांकि गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी जानकारी-बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालतने सभी राज्यों के हाईकोर्ट को अपने राज्यों में आपराधिक केसों में संलिप्त जनप्रतिनिधियों की जानकारी मांगी थी. इन्हीं आदेशों पर सभी राज्यों की हाईकोर्ट ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों से यह जानकारी मांगी, जो जानकारी सभी राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी. उसके अनुसार देशभर के 1765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ 3045 आपराधिक मामले लंबित हैं.

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