चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक (Haryana CLP meeting in chandigarh) में 28 अगस्त को हरियाणा कांग्रेस का जो यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, उसको अब 11 सितंबर को करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि 28 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम है. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है. इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है.
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है. पंचायत चुनाव में जो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उससे बैकवर्ड क्लास के लोगों में मायूसी है. सरकार को चाहिए कि बैकवर्ड क्लास को पहले जैसे रिजर्वेशन मिल रहा था, उसी को आधार मानकर पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द करवाएं. पंचायत चुनाव ना होने की वजह से प्रदेश के सभी गांव की हालत बहुत बुरी है और गांव के विकास कार्य ठप पड़ गए हैं.
ईटीवी भारत से बोले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, पंचायात चुनाव में पुराने आधार पर लागू हो बैकवर्ड क्लास आरक्षण उदय भान ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने चाहिए. हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि अगर जिला परिषद चेयरमैन का सीधा चुनाव होता है तो पार्टी सिंबल पर ये चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती है. अगर चेयरमैन पद का चुनाव सीधा नहीं होता है तो पार्टी किसी भी स्तर पर पंचायत चुनाव में सिंबल पर मैदान में नहीं उतरेगी.
इसके साथ ही उदय भान ने कहा कि बैठक में शामलात भूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मंथन हुआ. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की. सरकार ठीक ढंग से पैरवी करती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता. अब सरकार ने जमीनों के इंतकाल पंचायतों के नाम करने का आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले से गांव में अफरा-तफरी का माहौल है. क्योंकि वर्षों से लोग इस भूमि पर बसे हुए हैं. उन्हें इस तरह बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ग्राम शामलात भूमि चंकबंदी अधिनियम में बदलाव करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन भी डालनी चाहिए.
