चंडीगढ़: सीआईडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है या गृह मंत्री अनिल विज के पास. ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित उस तीन सदस्यीय कमेटी पर को हरी झंडी दे दी है. जिसका गठन सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए किया गया है. बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर सीआईडी महकमा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास दिख रहा है. वहीं गृह मंत्री अनिल विज सीआईडी को गृह विभाग के अधीन होने का दावा कर रहे हैं.
कौन है कमेटी का सदस्य
सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में आईपीएस पीआर देव और पुलिस महानिदेशक विजिलेंस केपी सिंह शामिल होंगे. जो सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए सुझाव देंगे. जिसके आधार पर काम किया जाएगा. अब इस कमेटी को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.
अनिल विज ने सीआईडी को बताया था फिसड्डी
गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी को फिसड्डी बताया था और तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी. हाल में अनिल विज ने कहा था कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि खुफिया विभाग में बहुत सुधार की गुंजाइश है. विज ने कहा कि उन्होंने एक महीने में महसूस किया है कि सीआईडी बहुत ही फिसड्डी है.