चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल गठन के बाद कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में हुई. इस बैठक में मनोहर सरकार अपने अगले पांच साल के एजेंडे को कैसे बनाए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की.
कैबनेट की बैठक के अहम फैसले
- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा
सोमवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र 26 नंवबर को होगा. ये सत्र संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा.
- 63 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम ने कहा कि धान की खरीद पूरी हो चुकी है. इस बार 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. विभाग इस बार चावल मिल मालिकों की लगातार देख रेख होगी.
- गेहूं का पंजीकरण जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रवी सीजन में हरियाणा के अंदर गेहूं बिजाई का पंजीकरण जारी है. जो 20 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद कृषि और रेवेन्यू विभाग से डाटा मांग कर इसका मिलान किया जाएगा.कैबिनेट की ब्रीफिंग करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल
- विदेशों से संबंध बनाना प्राथमिकता
विदेशों से हरियाणा के संबंध अच्छे बनाने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, (ग्लोबल कारपोरेशन इंगेजमेंट इंगेजमेंट डिपार्टमेंट) इस में आईएएस अधिकारी बनाया जाएगा. नोडल अधिकारी केंद्र की शर्तें पूरी कर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा.
- गांव में शराब के ठेके होंगे बंद
गांव में शराब ठेके बंद करने का अधिकार गांव के 10 % वोटर्स या इस से अधिक जनता ठेके बंद करने की मांग करेगी तो वहां पर शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे.
- मंत्रियों के अलाउंस में बढ़ोत्तरी
कैबिनेट बैठक में हरियाणा के अंदर विधायकों को मिलने वाले मकान भत्ता को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹80 हजार कर दिया गया है. इसके साथ ही विधायकों का 20 हजार रुपये तक का बिजली-पानी बिल का भुगतान सरकार ही करेगी.
- ड्रग्स फ्री करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स
प्रदेश को ड्रग्स फ्री करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. इस में होम, हेल्थ आदि डिपार्टमेंट अवेयरनेस लाने के लिए भी लगे हुए हैं.
- पराली न जलाने वाले किसानों को एक हजार रुपये
पराली प्रबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच इकाइयां हैं, जो पराली खरीद कर उसका वैकल्पिक प्रयोग करती हैं, लेकिन ये प्लांट सभी पराली को नहीं खरीद पाते. इसलिए सरकार ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ मिलकर पानीपत में एक प्लांट लगाया है जो पानीपत सहित कई जिलों की पराली खरीदने में सक्षम होगा.
- प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का नियम पहले से है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, डाटा मगंवाया गया है उस हिसाब से आगे बढेंगें.