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हरियाणा में दिवाली से पहले किसानों को हुआ साढ़े 9 हजार करोड़ रुपयों का पेमेंट

हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले किसानों की धान की फसल का पेमेंट करने का एलान किया था. वहीं हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के मुताबिक अब तक साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये की पेमेंट की जा चुकी है.

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Published : Nov 13, 2020, 8:13 PM IST

Deputy CM Dushyant Chautala statement on payment of paddy crop
धान की पेमेंट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान

चंडीगढ़:हरियाणा की मंडियों में धान खरीद लगातार जारी है. फसल खरीद को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 4 नवंबर को समीक्षा बैठक ली गई थी. जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की फसलों की पेमेंट दिवाली से पहले करने के आदेश जारी किए थे. वहीं बीते गुरुवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत्र चौटाला ने भी उनकी बात को दोहराया.

दिवाली से पहले कर दी जाएगी धान की पेमेंट

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 10 नवंबर से पहले जिन किसानों की फसल की खरीद हो चुकी है. उनकी पेमेंट दीपावली से पहले कर दी जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि 15 अक्टूबर से पहले का जितना भी भुगतान लम्बित है, उसे तत्काल जारी किया जाए. जिन किसानों को टोकन 14 नवम्बर को दीपावली के दिन जारी किए जा चुके हैं, उनकी वैधता 16, 17 और 18 नवम्बर तक बनी रहनी चाहिए. किसानों को नए सिरे से टोकन देने की जरूरत नहीं होगी.

शनिवार को दिवाली है, उससे पहले सरकार ने किसानों की फसलों का कितना पेमेंट किया है. हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब तक किसानों को साढ़े 9 हजार करोड़ रुपयों का पेमेंट किया जा चुका है.

धान की पेमेंट को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से पहले ही खरीद के बाद 7 दिनों में पेमेंट करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. वहीं 4 नवंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसान को भुगतान सात दिनों की निर्धारित अवधि में हर हाल में करना है.

इसके बाद खरीद एजेंसी, आढ़तियों और बैंकर्स की तरफ से भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब कतई बर्दाश्त नहीं होगा. सीएम ने कहा था कि 'जे फार्म और आई फार्म' का मिलान खरीद प्रक्रिया का आंतरिक मामला है. उनका मिलान बाद में किया जा सकता है, लेकिन किसान का भुगतान सबसे पहले होना जरूरी है.

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