चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन सुरक्षा, शिकायत, सुशासन पर सलाहकार और सीएम विंडो (शिकायत) के प्रभारी अनिल राव और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का निपटान करने के संबंध में सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक बुलाई. इस दौरान सीएम विंडो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों का निपटान तत्परता से निपटान के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को कहा गया.
साथ ही भविष्य में समीक्षा बैठक एक माह की बजाए हर सप्ताह बुलाए जाने का निर्णय लिया गया और नोडल अधिकारियों को पूर्व तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया. बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘उत्कृष्टता एवं प्रशंसा-पत्र’ देकर सम्मानित करने की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया. बैठक के दौरान बिजली विभाग द्वारा किए गए कार्य को सराहा गया एवं सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि अप्रवासी भारतीयों द्वारा की गई शिकायतों का निपटान प्राथमिता से किया जाए.
सब इंस्पेक्टर निलंबित
वहीं पुलिस विभाग आर्थिक अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर सुभाष चन्द्र को आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के एक मामले में गलत छानबीन करने के आरोप में दोषी पाया गया. जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया. सुभाष चन्द्र द्वारा 18 जुलाई 2018 को फर्जी डिग्री के जरिए भर्ती होने की एवेज में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसकी जांच लंबे समय से लंबित पड़ी थी. समीक्षा बैठक में इस मामले पर पुलिस विभाग कोई भी विश्वसनीय जवाब देने में असफल रहा. जिस पर मौजूदा जांच अधिकारी सुभाष चन्द्र को निलंबित करने का फैसला लिया गया. साथ ही पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए.
इन पर हुई कार्रवाई
वहीं इस दौरान शिक्षा विभाग में हिन्दी पीजीटी राकेश मोर को बरखास्त करने के आदेश दिए गए. उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने फर्जी एचटेट का सर्टीफिकेट देकर नौकरी हासिल की थी. वहीं उन्हें पद ग्रहण करवाने वाले के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए. साथ ही पुलिस विभाग को मामले की जांच सौंपी गई.साथ ही अंकुश कुमार जेबीटी को निलंबित करने के आदेश दिए गए. उन पर आरोप था कि उन्होंने ऑर्डर चार्ज का कार्य निर्वाह करते हुए स्कूल के विद्यार्थियों की वर्दी, बैग, स्टेशनरी का गबन किया और इसके अलावा, मिड-डे-मील के खाते से कुल 1,90,000 रुपये की राशि निकलवाई. जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. निलंबन के साथ-साथ अंकुश कुमार के विरुद्ध पुलिस जांच के आदेश भी दिए गए.
इस मामले में जल्द जांच पूरी करने के आदेश
बैठक में भूपेश्वर दयाल ने शहरी संपदा विभाग में गलत तरीके से भर्ती हुए पटवारी के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा. बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि राईस सैलर रामदेव इंटरनेशल लिमिटेड जीटी रोड करनाल के विरुद्ध सीएमआर राईस 19015 क्विंटल कम देने का आरोप है और उसको दुबई से गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है.
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बैठक के अंत में अनिल राव एवं भूपेश्वर दयाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए इनके विभागाध्यक्षों को अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि अपने विभागों से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सीएम विंडो पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें और प्रतिदिन कम्प्यूटर ऑपरेटर से इससे संबंधित जानकारी अवश्य लें.
