हरियाणा में तय होंगे जमीन के मालिक, सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश

सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल जिले का सिरसी गांव हरियाणा का पहला गांव होगा जो लाल डोरे से मुक्त होगा. लाल डोरे के अन्दर की ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों के रिकॉर्ड का ब्योरा सर्वे ऑफ इण्डिया को उपलब्ध करवाया जाएगा. बाद में ड्रोन द्वारा तैयार किए गए नक्शे के साथ मिलान करवाकर ग्राम सभा से इसे सत्यापित किया जाएगा कि उक्त सम्पत्ति की मलकियत किसकी है.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ में ई-भूमि कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति और ई-भूमि पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास करवाने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में लैंड बैंक की अवधारणा पर लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि विकास की गति को बढ़ाया जा सके.

किए जाएंगे जमीन के मालिक तय
बैठक में बताया गया कि सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल जिले का सिरसी गांव हरियाणा का पहला गांव होगा जो लाल डोरे से मुक्त होगा. लाल डोरे के अन्दर की ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों के रिकॉर्ड का ब्योरा सर्वे ऑफ इण्डिया को उपलब्ध करवाया जाएगा. बाद में ड्रोन द्वारा तैयार किए गए नक्शे के साथ मिलान करवाकर ग्राम सभा से इसे सत्यापित किया जाएगा कि उक्त सम्पत्ति की मलकियत किसकी है.

550 व्यायामशालाएं की गई तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांवों में व्यायामशालाएं स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी दिशा में लगभग 550 व्यायामशालाएं तैयार की जा चुकी हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां कहीं भी व्यायामशालाएं तैयार की जाएं, वहीं पर वेलनेस-सेंटर भी स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को नजदीक ही सुविधाएं मुहैया हो सकें.

भूमि विवाद जल्द दूर करने के दिए आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भूमि के विवादों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने पर विचार कर रही हैं. इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी जोत वाले या छोटे भूमि के टुकड़ों को एकत्रित करके सहयोग के आधार पर खेती करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि खेती से अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकें.

लैंड बैंक पर किया जा रहा है काम
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और पंचायती भूमि लगातार कम होती जा रही है इसलिए भूमि बैंक अर्थात लैंड बैंक को सृजित करने पर जोर दिया जाए.

अधिकारियों ने परियोजनाओं की दी जानकारी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ई-भूमि पोर्टल कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाओं को पूरा किया गया है जिनमें से दो परियोजनाएं सिंचाई विभाग की हैं जबकि एक परियोजना लोक निर्माण विभाग की है. अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं की ई-भूमि पोर्टल पर प्रगति की जानकारी दी और आ रही दिक्कतों को सांझा किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द से दूर करने के निर्देश भी दिए.