चंडीगढ़: राज्य सरकार प्रदेश में हालात सामान्य करने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है. हालात सामान्य करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर ला रही है. लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देशों में और रियायत मिलने से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा.
सरकार को आबकारी विभाग से मिला राजस्व
सीएम मनोहर लाल ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए आगामी कुछ दिनों को अहम बताते हुए कहा कि इस माह से प्रदेश के राजस्व में और सुधार जरूर देखने को मिलेगा. पिछले एक सप्ताह में आबकारी विभाग को 300 से 350 करोड़ रुपये के बीच का राजस्व प्राप्त हुआ. इसी तरह तहसीलों व उप-तहसीलों में शुरू की गई रजिस्ट्री प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश को करीब 100 करोड़ रूपये का राजस्व मिला.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी को काम करने की परमिशन दे दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले उद्योगों को परमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ताकि कर्फ्यू पास के माध्यम से कार्य किया जा सके. कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार पूरी सावधानी के साथ उद्योगों को शुरू कर रही है. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली जगह पर कोई कोरोना वायरस का मामला मिलता है तो सरकार वहां सैनिटाइजेशन करने के लिए अवधि भी निर्धारित करेगी ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो सके.
मनरेगा के तहत 1000 करोड़ रु का रोजगार देने की योजना
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि एक हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ मनरेगा के जरिये इस वर्ष बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे. राज्य को आर्थिक सहायता के लिए भी केंद्र का धन्यवाद किया और कहा कि केंद्र की सहायता से राज्य को मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 5 सालों में हर साल मनरेगा के जरिये 350 से 450 करोड़ रुपये तक के काम करवाए जाते रहे हैं लेकिन इस साल लक्ष्य है कि नए कामों को शामिल करके 1000 करोड़ का रोजगार मनरेगा के जरिये दिया जा सके. स्कूलों में निर्माण, नदियों की सफाई, वन विभाग के काम और पौधे लगाने आदि में इस वर्ष मनरेगा मजदूरों की मदद ली जाएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रियों से राजस्व प्राप्त होना शुरू हुआ है और अब इसमें तेज़ी लाई जाएगी. अब पूरे हरियाणा में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्री का काम हो सकेगा. साथ ही जिला उपायुक्तों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहां बाज़ार और व्यावसायिक गतिविधियां शुरु करने पर योजना बनाएं और लागू करें. आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ने और उद्योगों के शुरू होने से इस महीने के अंत तक संतोषजनक राजस्व आने लगेगा.