चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने सोमवार को चंडीगढ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एमपीलैडस राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक की. मुख्य सचिव ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एमपीलैड्स राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक के दौरान दिए.
इसके अलावा लगातार चल रहे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग अवश्य करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सांसद द्वारा घोषित किए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए और इनके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय पर भिजवाए जाएं.
मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा की, सभी लोकसभा क्षेत्रों को 2.5 करोड़ की पहली किश्त जारी. उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा के तहत सभी क्षेत्रों को पहली किश्त 2.5 करोड़ रुपये की जारी की जा चुकी है. ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यवहन करके सामाजिक आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है इसलिए विकास कार्यों के लिए आए फंड के उपयोग के लिए कार्यों के एस्टिमेट बना कर प्रोजेक्ट शुरु करें.
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इसके अलावा लगातार चल रहे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग अवश्य करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सांसद द्वारा घोषित किए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए और इनके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय पर भिजवाए जाएं.
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए संबंधित नोडल जिला उपायुक्त दूसरे जिलों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों को जल्द पूरा करें ताकि परियोजनाओं के लिए आगामी किश्त केंद्र सरकार की ओर से जल्द प्राप्त की जा सके. इसके साथ ही नए परियोजनाओं की सूची तैयार कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय में भिजवाएं.
उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि एमपीलैड्स के तहत अब से सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के https://pfms.nic.in पोर्टल पर अपलोड की जाए और फंड जारी करने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाए तथा विकास कार्यों की डिटेल भी इसी पोर्टल पर अपलोड की जाए. इससे जहां एक ओर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की समीक्षा भी आसानी से संभव होगी.
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वहीं बैठक में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सर्वे के कार्य में तेजी लाएं और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध रूप से चल रहे सभी पेयजल कनेक्शनों को नियमों के तहत वैध करवाने के कार्य में तेजी लायें.
