चंडीगढ़:किसानों को सरकार फसली ऋण जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवा रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने ये जानकारी दी. कृषि मंत्री ने कहा कि किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाए बैंकों से सीधा लें, इसके लिए भी एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है.
दलाल ने कहा कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के फसली ऋण में तीन प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है. इस तरह किसान को जीरो प्रतिशत पर ही फसल ऋण दिया जाता है.
पशुपालन क्रेडिट कार्ड
दलाल ने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय से भी किसान की आय बढ़े इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है और अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं. बैंकर्स ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक लाख पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है.
17 हजार किसान मित्र लगाएंगे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता और आय के अनुसार वित्त प्रबन्धन किस प्रकार से किया जाए. इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है, जो किसानों को वालंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे.
इसी प्रकार केंन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें 3900 करोड़ रुपये हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं. वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में इसमें से अधिक से अधिक राशि हरियाणा के किसान को मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.
कृषि अध्यादेश किसानों की हित में- मंत्री
मंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है वे सब किसान हित में हैं. इससे अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वो फसल बेच सकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही अन्यथा भावांतर भरपाई योजना में फसल के भाव के अन्तराल को पूरा किया जाएगा.
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