चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में छह नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. जिसके मुताबिक प्रदेश में हर पुलिस रेंज में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है.
इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.
इस वक्त राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं. साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट और रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है.
प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छह और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया. जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (फरीदाबाद), साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (साउथ रेंज) रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (रोहतक रेंज), साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (हिसार रेंज), साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (करनाल रेंज) और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (अंबाला रेंज) शामिल हैं.
खास बात ये है कि राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छह नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनने के बाद प्रदेश में साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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