चंडीगढ़: पराली को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल करते हुए सरकार ने अब पराली प्रबंधन के लिए एक हजार रुपये देने का फैसला लिया है.
मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
आपको बता दें कि मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ पराली प्रबंधन योजना की समीक्षा की और प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में स्ट्रा बेलर भिजवाए गए. उपायुक्तों को पराली प्रबंधन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करके रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
इन जिलों में 5 ACS अफसरों की हुई नियुक्ति
इतना ही नहीं सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल और जींद जिलों में पराली प्रबंधन के लिए 5 ACS स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है.
जानें क्या है हरियाणा सरकार का फैसला
- पराली जलाने की प्रत्येक घटना पर लें कड़ा संज्ञान
- पराली जलाने वाले किसानों पर लगाया जाएगा जुर्माना
- लघु सीमांत किसानों को गैर-बासमती धान पर मिलेगा 100रुपये प्रति क्विंटल बोनस
- उपकरणों के माध्यम से पराली प्रबंधन करने पर 1000रुपये प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी आर्थिक सहायता
- सभी जिलों में स्ट्रा बेलर भिजवाए गए, जिनकी मदद से किसान अपने खेत में कर सकते हैं पराली प्रबंधन
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