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भिवानीः एससी वर्ग ए को शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिलों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

भिवानी के कबीर देव शिक्षा जागृति समिति के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा मंत्री अनुप धानक और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का आभार जताया.

10 percent reservation Scheduled Caste
लोगों ने बांटे लड्डू

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Published : Feb 2, 2020, 5:03 PM IST

भिवानी: हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग ए को शिक्षण संस्थाओं में दाखिलों में 10 प्रतिशत आरक्षण अलग से दिए जाने का भिवानी के अनुसूचित जाति वर्ग ए के लोगों ने लड्डू बांटकर स्वागत किया.

भिवानी के कबीर देव शिक्षा जागृति समिति के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा मंत्री अनुप धानक और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का आभार जताया.

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अनुसूचित जाति वर्ग ए व बी को कुल 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. इस 20 प्रतिशत आरक्षण में से अब प्रदेश सरकार ने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में अनुसूचित जाति वर्ग ए को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है. जो लंबे समय से अनुसूचित वर्ग ए से जुड़ी 42 जातियों के लोग करते आ रहे थे.

अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति ए वर्ग से जुड़ी 42 जातियां कम उठा पा रही थी. इसी के आधार पर अब अनुसूचित वर्ग ए के लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है.

भिवानी में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के वर्गीकरण से खुश अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े भगवान दास और धर्मबीर ने बताया कि आरक्षण के वर्गीकरण से अनुसूचित जाति वर्ग ए से जुड़े छात्र-छात्राओं को अब दाखिलों में आसानी होगी तथा ये छात्र रियायती दरों पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेकर अपने समाज का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठा पाने में सक्षम हो पाएंगे. क्योंकि इससे पहले अलग से वर्गीकरण न होने का अनुसूचित जाति वर्ग ए के लोग इसका कम ही लाभ उठा पाते थे.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग ए के लोगों का शैक्षणिक स्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ऊंचा उठेगा. उन्होंने प्रदेश सरकार से ये मांग भी अनुसूचित जाति ए वर्ग के लोगों का शैक्षणिक स्तर बेहतर होने पर प्रदेश सरकार इस वर्ग के लोगों का नौकरियों में भी लाभ दें.

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग ए के लोगों में खुशी का माहौल है तथा उन्हें भी अब अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता आसान होता नजर आ रहा है.

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