भिवानी: जिला में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने अपनी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वारियर्स की सुरक्षा, महंगाई भत्ता, एलटीसी भर्ती पर रोक लगाने के फैसले को वापिस लेना उनकी प्रमुख मांगे हैं. जिनकों लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.
सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि कोरोना काल में सरकार कोरोना वारियर्स की सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरत रही है. उन्होंने बताया कि इस आपदा के दौर में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई विभाग के कर्मचारी अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान इन कोरोना वारियर्स को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं.
जिसके चलते डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार होने शुरू हो गए हैं. उन्होंने बताया कि इस संकट की घड़ी में दिनरात काम करने वाले योद्धाओं की सैलरी में कटौती करने के फरमान सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं. वहीं लॉकडाउन के दौरान विधायक, मंत्रियों को महंगाई भत्ता 50 हजार से एक लाख कर दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में लगभग 100 करोड़ रुपये दान कर चुके हैं. वहीं इस दौरान सरकारी कर्मचारी रक्तदान करने में भी अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आर्थिक कटौतियों पर रोक नहीं हटाई गई तो सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी.
