किसानों का सरकार को अल्टीमेटम, 27 जून को 29 प्वाइंटों पर रोकेंगे रेल

नारनौल के गंगहेड़ी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से ग्रीन कॉरिडोर 152-डी बनाया जाना है. इसके लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे के लिए अवॉर्ड भी घोषित कर चुकी है. हालांकि मुआवजा राशि कम होने के चलते चरखी दादरी और जींद के जुलाना में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है.

चरखी दादरी: ग्रीन कॉरिडोर 152-डी जमीन अधिग्रहण मुआवजे के मामले में किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. किसानों ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद किसानों ने प्रदेश में रेल रोकने और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है.

दरअसल नारनौल के गंगहेड़ी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से ग्रीन कॉरिडोर 152-डी बनाया जाना है. इसके लिए नेशनल हाइवे ऑथोरिटी अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे के लिए अवॉर्ड भी घोषित कर चुकी है. हालांकि मुआवजा राशि कम होने के चलते चरखी दादरी और जींद के जुलाना में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है.

दादरी जिले के 17 गांवों के किसान 26 फरवरी से धरने पर बैठे हैं और मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है. साथ ही उनका कहना है कि अधिकारियों की कार्यशैली के चलते किसानों को नए क्लेक्टर रेट निर्धारित करके मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

किसान नेता रमेश दलाल ने आरोप लगाया है कि सरकार अधिकारियों को बचा रही है. किसानों ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 27 जून को हरियाणा में 29 प्वाइंटों पर रेल रोकेंगे और व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे.