लोक सभा में जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक फैसलों पर कांग्रेस की कड़ी आपत्ति, वित्त मंत्री ने दिया करारा जवाब

लोक सभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू-कश्मीर (supplementary demands for grants for the union territory of jammu and kashmir for the financial year 2021-2022) पर चर्चा शुरू होने के बाद एनके प्रेमचंद्रन और मनीष तिवारी ने एक बार फिर आपत्ति जताई. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में पहले भी ऐसा हो चुका है. कांग्रेस व अन्य सांसदों की आपत्ति निराधारा है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 357 के तहत केंद्र सरकार के पास जम्मू-कश्मीर के संबंध में फैसला लेने का पूरा अधिकार है. ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भंग है, ऐसे में संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हित में फैसले ले सकती है. करीब 20 मिनट तक तर्क-वितर्क चलता रहा. लोक सभा में पीठासीन सभापति भर्तृहरि माहताब ने व्यवस्था दी और कहा कि संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड्स के प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग कराई जा सकती है. इसके बाद चर्चा शुरू की गई.