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Delhi Budget Issue: दिल्ली BJP ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा- AAP का हो-हल्ला मक्कारी भरा

मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी. जिसके बाद आप के तमाम नेता भाजपा और मोदी सरकार पर हमलावर हो गए. हालांकि अब बीजेपी नेता ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

दिल्ली BJP ने केजरीवाल सरकार को घेरा
दिल्ली BJP ने केजरीवाल सरकार को घेरा

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Published : Mar 21, 2023, 1:10 PM IST

दिल्ली BJP ने केजरीवाल सरकार को घेरा

नई दिल्ली:केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के बजट पर रोक लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भाजपा और मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. ऐसे में अब बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में अब भाजपा नेता और जम्मू के सह प्रभारी आशीष सूद ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली की बजट को लेकर जो हो-हल्ला हो रहा है वह मक्कारी भरा है.

आशीष सूद का कहना है कि पहले केजरीवाल की सरकार के पास एक बहाना था कि एमसीडी उसके अधीन नहीं है, लेकिन अब एमसीडी का तीन चौथाई हिस्सा उनके पास है. मेयर उनकी पार्टी के हैं, फिर भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार यहां की जनता से कैसे आंख मिलाएगी? भाजपा नेता ने कहा कि इसीलिए आम आदमी पार्टी द्वारा अब एक नया बहाना शुरू किया गया कि केंद्र सरकार ने बजट रोक दिया है. हर बार नया विवाद खड़ा करके जनता की नाराजगी से नजर बचाने का काम आम आदमी पार्टी करती है.

उन्होंने कहा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि केंद्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फाइल क्यों नहीं भेजी. क्या मुख्यमंत्री फौजदार है, जो उनको फाइल भेजेंगे. सूद के अनुसार यह तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जिस माध्यम से फाइल जाती है, उसी माध्यम से वापस भी आती है. कल दिनभर विधानसभा चल रही थी, लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्री सनसनी फैलाने के लिए टीवी चैनल पर जाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को मालूम है कि केंद्र की अनुमति के बिना वह बजट पेश नहीं कर सकती. उन्हें पूरे बजट की संस्तुतियों और आपत्तियों का सही से जवाब देना चाहिए था.

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भाजपा नेता के अनुसार दिल्ली सरकार आखिर दिल्ली की सड़क, पानी, बस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, परिवहन और कॉलेज के स्टाफ के रुके हुए तनख्वाह पर पैसा खर्च क्यों नहीं करती है? क्यों अपने विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च करती है? अगर ऐसे सवाल का जवाब केंद्र सरकार मांगती है, तो उन्हें संवैधानिक व्यवस्था में जवाब देना पड़ेगा. बीजेपी नेता ने कहा कि विवाद खड़ा करके विकास के कामों से नजर भटकाना ही इस विवाद का मकसद है.

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