नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में जनता के लिए फ्री वाई-फाई और सीसीटीवी योजना केजरीवाल सरकार लेकर तो आई, लेकिन ये योजना अब जनता के लिए मुसीबत साबित हो रही है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी. उसी के साथ लोगों को साल 2019 में सब्सिडी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी कही थी. इन वादों के बूनियादी हकीकत ईटीवी भारत आपके लिए लेकर आया है.
200 यूनिट पार कर रही बिजली
द्वारका विधानसभा में लोगो के घरों पर लगे हुए सरकार की ओर से लगाए गए वाईफाई और CCTV कैमरे जी का जंजाल बन गए है. कई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. ऐसे में इस पर 50 यूनिट बिजली पर सब्सिडी नहीं मिल रही है. साथ ही वाई-फाई के इस्तेमाल से 30 यूनिट बिजली पर सब्सिडी की बात कही गई थी. अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली और सब्सिडी पर सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई देने की बात सरकार ने कही थी. उसके बावजूद भी क्यों जनता को अपनी जेब से पैसा भरने पड़ रहे है.
द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुनीत शर्मा और सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले 'आप' प्रभारी अमित कनोजिया भी मान रहे है कि जनता की शिकायत मिल रही है कि जिन घरों में साल 2019 में सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई लगाए गए है, उन घरों के लोगों को 200 यूनिट बिजली का फायदा नहीं मिल रहा है.
बता दें कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चुनावी वादा था. इसलिए केजरीवाल सरकार अपने पिछले कार्यकाल में जब दोबारा चुनाव मैदान में उतरने वाली थी, तो उससे पहले लोक निर्माण विभाग को दिसंबर तक पहले चरण में डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया. कैमरे लगा भी दिए गए. कैमरे तो लगे लेकिन लोगों को सब्सिडी का फायदा नहीं मिल रहा. ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये भी चुनावी वादा बनकर रह गया.
