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एमसीडी एक्ट में संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम अब केंद्र के अधीन है: प्रवीण शंकर कपूर - दिल्ली नगर निगम अब केंद्र के अधीन

एमसीडी एक्ट (Delhi Municipal Corporation Act) में संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम अब केंद्र के अधीन है, यानी उपराज्यपाल के अधीन है. यह कहना है बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का. और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Praveen Shankar Kapoor
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Published : Dec 18, 2022, 6:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट (Delhi Municipal Corporation Act) में संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) अब केंद्र सरकार यानी उपराज्यपाल के अधीन है. अतः उसकी दिल्ली सरकार अथवा विधानसभा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, साथ ही उन्होंने मांग की है कि उपराज्यपाल निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि वह अब दिल्ली सरकार या विधानसभा की किसी भी समिति के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज एवं अन्य विधायक अब नवगठित नगर निगम में अपने ही पार्षदों से टकराव करेंगे.

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर (BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor) ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अब अपनी ही पार्टी के निगम पार्षदों का भी उसी तरह विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह कुछ समय पूर्व तक भाजपा के निगम पार्षदों का विरोध कर रहे थे. भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि विधायक सौरभ भारद्वाज की यह घोषणा कि शनिवार को उन्होंने विधानसभा की निगम समिति में निगम अधिकारियों को बुलाया और यह तय किया कि विधानसभा की समिति के सदस्य एवं निगम अधिकारी 19 दिसम्बर, 2022 से विभिन्न शहरों की अच्छी सफाई व्यवस्था को समझने के लिए स्टडी टूर पर जायेंगे. यह घोषणा साफ दर्शाती है कि विधायक सौरभ भारद्वाज एवं उनके सहयोगी विधायकों की निगम कार्यों में हस्तक्षेप की मंशा है और वह नवगठित नगर निगम में अपने ही पार्षदों जिनका बहुमत है से भी टकराव करेंगे.

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प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट में संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम अब केंद्र सरकार यानी उपराज्यपाल के अधीन है, इसलिए उसकी दिल्ली सरकार अथवा विधानसभा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है.

भाजपा प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि वह अब दिल्ली सरकार या विधानसभा की किसी भी समिति के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि दिल्ली के विधायक नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करने की बजाय दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग, राशन विभाग आदि से जनहित कार्य कराने पर ध्यान दें.

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