नई दिल्ली/नोएडा:ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर चल रहा किसानों का धरना अब राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है. किसानों की मांगों को हल करने के लिए शुरू हुआ किसान आंदोलन पटरी से उतर कर राजनीतिकरण की तरफ बढ़ रहा है. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित अन्य कई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन को समर्थन दे चुकी है. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 किसानों को जेल में बंद कर दिया है और लगभग 60 किसानों के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया है, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
इस वजह से किसान का रहे आंदोलन: ग्रेटर नोएडा के 49 गांवों के किसान अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 25 अप्रैल से आंदोलन कर रहे हैं. किसान नई भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा, 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा, लीज बैंक, भूमिहीन किसानों के लिए प्लॉट और युवाओं के रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
उनका यह आंदोलन दिन और रात लगातार जारी है. आंदोलन में भारी संख्या में किसान व महिलाएं शामिल हो रही हैं. बीते दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद 33 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. वहीं शांति भंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सूरजपुर थाने में 60 किसानों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज किया गया है.
किसानों के आंदोलन का राजनीतिकरण:किसानों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी का 12 सदस्य प्रतिनिधि मंडल सहित अन्य दलों के नेता लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों के मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं. किसानों का यह आंदोलन लगातार राजनीतिकरण का शिकार होता नजर आ रहा है, जिसके कारण यहां पर सभी विपक्षी दल अपनी राजनीति रोटियां सेकने व सरकार पर निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं.