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Kisan Andolan: सांसद महेश शर्मा को किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन, जानिए पूरा मामला - Greater Noida Authority

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलनकारी किसानों का महापड़ाव जारी है. किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि इस बार किसान पूरे धैर्य के साथ आंदोलन को चला रहे हैं.

महेश शर्मा को किसानों का प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन
महेश शर्मा को किसानों का प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन

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Published : May 31, 2023, 8:20 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:ग्रेनो प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है. वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद डॉ महेश शर्मा से मिला. सांसद ने किसानों की सभी समस्याओं को शीघ्र हल कराने का आश्वासन दिया है.

दरअसल, पिछले 37 दिनों से 39 गांव के किसान दिन और रात अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि प्राधिकरण उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है. किसानों यह प्रदर्शन 10% आबादी प्लॉट, किसानों की आबादियों लीजबैक, 40 वर्ग मीटर का भूमिहीन किसानों को प्लॉट, रोजगार, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, किसानों को 120 मीटर न्यूनतम प्लॉट और 17.5 प्रतिशत किसानों का कोटा जैसे अन्य मुद्दों को लेकर कर रहे हैं.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलनकारी किसानों का महापड़ाव

किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि आज राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा सांसद डॉ महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और अधिकारियों में एसडीएम से लेकर प्राधिकरण के चेयरमैन तक सभी को ज्ञापन देकर वार्ता के लिए अवगत करा दिया है. जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया गया. हालांकि, अभी तक कोई ठोस नतीजे नहीं आए हैं. किसान सभा के सचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि 2 जून को धरने पर युवाओं को समर्पित कार्यक्रम होगा, जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे को युवाओं द्वारा जोर-शोर से उठाया जाएगा.

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डेरा डालो - घेरा डालो कार्यक्रम: किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि इस बार किसान पूरे धैर्य के साथ आंदोलन चला रही है. आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता है. आगामी 6 जून को हजारों की संख्या में किसान डेरा डालो - घेरा डालो कार्यक्रम के तहत प्राधिकरण कार्यालय पर इकट्ठा होंगे. प्रशासन के पास मौका है कि वह किसानों की समस्याओं को जल्द हल कर दें. अन्यथा आंदोलन के उग्र होने की सारी जिम्मेदारी प्राधिकरण और अधिकारियों की होगी.

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