नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना के मामले में कुछ कमी आते ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 100 फीसदी स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है. दिलचस्प यह है कि यह आदेश आने के एक दिन बाद ही 7 स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए. इसको लेकर एनडीएमसी कर्मचारी यूनियन ने ऑफिस में 100 फीसदी स्टाफ की उपस्थिति वाले सर्कुलर का विरोध करना शुरू कर दिया है.
कर्मचारियों ने किया फैसले का विरोध यूनियन का कहना है कि यह आदेश दिल्ली सरकार का है, लेकिन एनडीएमसी गृह मंत्रालय के अंदर आता है ऐसे में यह नियम कैसे लागू किया जा सकता है.
एनडीएमसी ने 100 फीसदी स्टाफ को ऑफिस आने की सर्कुलर जारी कर दिया है. दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन यह सर्कुलर जारी किया गया था उसके एक दिन बाद ही 7 जुलाई को 100 फीसदी स्टाफ जब ऑफिस आने लगे तो 7 स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए. एनडीएमसी में अब कोरोना के मामले बढ़कर 130 हो गए हैं. इनमें 85 कर्मचारी स्वस्थ हो चुके हैं. 26 कर्मचारी होम क्वारंटाइन में है और 7 कर्मचारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि 8 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है.
सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी कोविड पॉजिटिव
एनडीएमसी के हेडक्वार्टर पालिका केंद्र के 15वें फ्लोर पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं. कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों में एक सीवर कर्मचारी है और दूसरा बेलदार है. इसके अलावा 5 दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, जिस दफ्तर में यह दोनों कर्मचारी काम करते थे उनका कमरा नंबर 1508 अगले दो दिनों के लिए सील कर दिया गया है.
फील्ड में कर्मचारियों से बीमारी फैलने का खतरा
अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं वो एक बार ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं. उनसे बीमारी फैलने की सबसे ज्यादा आशंका है, क्योंकि वे दिन भर पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं. कई तरह के लोगों से मिलते हैं. इस क्रम में उन्हें कोरोना इनफेक्शन हो सकता है. एनडीएमसी में 5000 से ज्यादा फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड सर्वे और एंटीजन टेस्टिंग का काम करते हैं. ऐसे में जब वो वापस ऑफिस आते हैं तो हो सकता है इनमें से कोई अपने साथ कोविड वायरस भी साथ में ले आए.
कर्मचारी यूनियन कर रही विरोध
एनडीएमसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुधाकर बताते हैं कि एनडीएमसी उस समय 100 फीसदी कर्मचारियों को ऑफिस आने के बारे में सकुर्लर जारी किया है जब 7 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. सुधाकर ने एनडीएमसी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 फीसदी स्टाफ की उपस्थिति वाला आदेश दिल्ली सरकार के फैसले के हिसाब से है, जबकि एनडीएमसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है.
