नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 40 साल और उससे अधिक उम्र के दिल्ली सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. यह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच की कर्मचारियों की एनुअल परफारमेंस एसेसमेंट रिपोर्ट का जरूरी हिस्सा होगा. इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए योग्य हो जाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस योजना से दिल्ली सरकार में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. यह सुविधा अभी तक आईएएस अधिकारियों और ग्रुप ए सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए पहले से ही लागू है. इस संबंध में उपराज्यपाल का निर्णय प्रशासन में समूची उत्पादकता व दक्षता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा. संबंधित सरकारी कर्मचारी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए अधिकृत और दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में किसी में भी जाकर जांच करा सकेंगे और उसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगा.