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दिल्ली सरकार ने हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस किया - दिल्ली सरकार ने हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस किया

दिल्ली सरकार ने हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया है. दिल्लीवासी अब घर बैठे हाइपोथीकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. सभी सेवाएं फेसलेस होने से हाइपोथीकेशन जोड़ना, जारी रखना और हटाने के लिए अब भौतिक दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

All services related to hypothecation faceless
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Published : Jul 1, 2022, 2:11 PM IST

नई दिल्ली:दिल्लीवासी अब घर बैठे हाइपोथिकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाइपोथिकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है. लगभग सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है. एकीकरण के पूरा होने के साथ, दिल्लीवासी अब हाइपोथीकेशन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इससे घर बैठे ही वाहन ऋण को जोड़ना, जारी रखना और हाइपोथीकेशन हटावा सकेंगे. इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के नागरिक को अब कोई भी भौतिक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा या किसी भी एचपीटी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी संस्थान में जाना नहीं पड़ेगा.

बैंकों और NBFC पर मैनुअल HPT सेवाओं को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को सभी बैंकों और एनबीएफसी पर मैनुअल एचपीटी सेवाओं को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए. साथ ही सभी बैंकों को एकीकरण को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूची के अनुसार, 62 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पूरी तरह से फेसलेस सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है. एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जिनमें दिल्ली में सभी वाहन ऋणों का 70-80 फ़ीसदी शामिल है, इसको पहले ही सिस्टम में एकीकृत कर दिया गया था. संस्थानों की पूरी सूची नीचे दी गई है.

बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)

HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्वनि वित्त प्राइवेट लिमिटेड, जिंदर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, सीएसए मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, डंडोना फाइनेंस लिमिटेड, बाबा जी ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, रचित फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, असिजा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जूही (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, परफेक्ट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, बिल्कुल सही फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड, अंकुर ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, हिमगिरि ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पिनव्हील फाइनेंस लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, जगरावाल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बंसल क्रेडिट्स लिमिटेड, यस बैंक, विख्यात सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अंशुल ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, धनश्री मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, Axis बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शिव हायर लीज लिमिटेड, भोला ऑटो फाइनल प्राइवेट, प्रताप फिनवेस्ट लिमिटेड, उपहार फिनवेस्ट लिमिटेड, सेफ फिनलीज प्राइवेट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ENTRUST ओवरसीज (प्रा.) लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, बलदेव फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, अकासा फाइनेंस लिमिटेड, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड, शिवकारी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जेएचवी फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, एएनआर फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, नैनी फिनकैप लिमिटेड, बरसात इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बंधन बैंक, रास क्रेडिट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एल एंड टी वित्तीय सेवाएं, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, टोटसोल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मल्टीलाइन शेयर मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, लॉर्ड फिनकैप लिमिटेड, अल्फा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, घिटोर फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तरु एजेंसीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवैली फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा एफएनसीएल एसआरवी लिमिटेड, चोलामंडलम इनवेस्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स कैपिटल हिंद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. इन सभी संस्थानों को एकीकृत कर दिया गया है.

वहीं इसके अलावा 26 और बैंकों को भी एक सप्ताह के भीतर एकीकृत कर दिया जाएगा, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और केनरा बैंक भी शामिल हैं. इन बैंकों को एक सप्ताह के भीतर ही एकीकृत किया जाएगा.

वहीं इस मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि फेसलेस सेवाओं ने देश में सेवा प्रणाली में क्रांति ला दी है. अगस्त 2021 में दिल्ली अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह से फेसलेस परिवहन सेवाओं को स्थानांतरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. दिल्लीवासियों को भौतिक दस्तावेज जमा करने की परेशानी से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ओटीपी आधारित ई-साइन सुविधा के माध्यम से किसी भी सेवा को पूरा कर सकते है.

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