भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी, सरकारी कार्यालयों में CCTV लगाने के निर्देश

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव (Chief Secretary Vijay Kumar Dev)ने सार्वजनिक विभागों-कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष अभियान (campaign to prevent corruption in delhi) चलाने का निर्देश दिया है. इसके तहत सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे (CCTV in government office delhi) लगवाने के निर्देश दिये गये हैं. आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने और दोष सिद्ध होने पर तत्काल सस्पेंड करने के साथ-साथ सेवा समाप्त करने तक कि सजा दी जा सकती है.

नई दिल्ली:दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव (Chief Secretary Vijay Kumar Dev) ने सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक हाईलेवल समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी. मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने सार्वजनिक विभागों-कार्यालयों में अभियान (campaign to prevent corruption in delhi) चलाने का निर्देश दिया है. आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने और दोष सिद्ध होने पर तत्काल सस्पेंड करने के साथ-साथ सेवा समाप्त करने तक कि सजा दी जा सकती है.

मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में उन्हीं अधिकारियों को लगाया जाए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा हो और कभी किसी प्रकार के आरोप न लगे हों. सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे (CCTV in government office delhi) लगवाएं, जिससे कार्यालयों में आने-जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा सके.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी अधिकारी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें एंटी करप्शन की आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया जायेगा. अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और सेवा से मुक्त करने की ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.

मुख्य सचिव ने सार्वजनिक विभागों के उन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों या संबंधित कार्यालयों में दलालों-बिचौलियों को बढ़ावा देते हों. अधिकारियों को बिचौलियों-दलालों की पहचान करने के भी निर्देश दिए गये हैं.