नई दिल्ली: शाहदरा के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 16 हजार फैक्ट्री मालिकों को दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मंगलवार को दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम बोर्ड यानी डीएसआईआईडीसी की एक अहम बैठक में बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीज होल्ड वाले भूखंडों को फ्री होल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है. यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के समक्ष भेजा गया है.
बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के 16 हजार फैक्ट्री मालिकों को दिल्ली सरकार की सौगात - केजरीवाल सरकार का फैक्ट्री मालिकों को तोहफा
बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 16 हजार फैक्ट्री मालिकों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मंगलवार को डीएसआईडीसी की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के लीज होल्ड वाली जमीन को फ्री होल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है.
दिल्ली सरकार की फैक्ट्री मालिकों को सौगात
उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर दी जानकारी
दिल्ली के उद्योग मंत्री सतेंद्र जैन ने खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है. डीएसआईआईडीसी की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है कि डीएसआईआईडीसी द्वारा जिन आवंटित औद्योगिक भूखंडों/शेड को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए साल 2005 में एक रूपांतरण योजना (कंवर्जेशन स्कीम) शुरू की गई थी. पुनर्वास योजना के तहत उन आवंटित संपत्तियों, जहां एक इमारत का निर्माण पूरा हो गया है और औद्योगिक गतिविधि शुरू हो गई है. उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा.
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करीब 16 हजार फैक्ट्री मालिकों को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से क्षेत्र में स्थित करीब 16 हजार फैक्ट्री मालिकों को लाभ मिलेगा. फ्रीहोल्ड का अधिकार मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक बैंकों से सीधे लोन ले सकेंगे. जबकि अभी तक उन्हें लोन लेने के लिए साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था.