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Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर क्या कहती हैं दिल्ली की महिलाएं, जानिए

Women Reservation Bill नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिल्ली की महिलाओं ने पीएम का शुक्रिया किया और कहा महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. इस बिल से महिलाओं को और शक्ति मिलेगी.

महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं की राय
महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं की राय

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 24, 2023, 5:53 PM IST

महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं की राय

नई दिल्ली:राजनीति में महिलाओं की शक्ति को और हवा देने के लिए मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की. इसी फेहरिस्त में देश की महिलाओं को 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम 2023' के तहत आरक्षण देते हुए विशेष तोहफा दिया. इस बिल के बाद महिलाओं में एक अलग खुशी देखी जा रही है. इस संबंध में दिल्ली में ईटीवी भारत की टीम ने महिलाओं से खुलकर बातचीत की. महिलाओं ने एक सुर में पीएम मोदी को बधाई का पात्र बताया.

दरअसल, इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है. महिलाएं ना केवल इस बिल का समर्थन कर रही हैं, बल्कि इस बिल के बाद महिलाएं पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं. इस संबंध में मंगोलपुरी की महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया, और मोदी को बधाई का पात्र बताया. महिलाओं ने कहा कि इस बिल से महिलाओं को और शक्ति मिलेगी. इससे महिलाओं का आत्मसम्मान और बढ़ेगा.

आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है. आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का बोलबाला है. महिलाएं हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है. साथ ही महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी फेहरिस्त में केंद्र सरकार ने महिलाओं के पंख में और जान देने के लिए नारी शक्ति वंदन की शुरुआत की है.

बता दें, इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक को 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम 2023' नाम दिया गया है. इसके अलावा इस बिल की शुरुआती अवधि 15 साल की होगी जिसे संसद बढ़ा भी सकती है. गौरतलब है कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को अधिक सक्षम करने वाला यह कानून पार्टियों के बीच आम सहमति के अभाव के चलते 27 वर्षों से लंबित है.

महिला आरक्षण विधेयक पर बुधवार को लोकसभा में 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग की.

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