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पानी में डूबने से बच्चे की मौत पर एक्शन, प्लॉटों के मालिकों पर होगी FIR - पानी में डूबकर बच्चे की मौत किराड़ी दिल्ली

दिल्ली के किराड़ी इलाके में 8 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी. ऐसे में स्थानीय लोगों ने इस हादसे का कारण प्रशासन की लापरवाही बताया है. इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर-44 के संगठन मंत्री राजेश लाला ने कहा कि पीड़ित परिवार को विधायक ऋतुराज गोविंद ने हर संभव मदद देने की बात कही है.

FIR will lodge on owners of plot in child dies due to drowning case
पानी में डूबकर बच्चे की मौत पर प्रशासन का एक्शन

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Published : Feb 24, 2021, 8:04 PM IST

नई दिल्ली:आउटर दिल्ली के किराड़ी में एक 8 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी. घटना उस वक्त हुई जब बच्चा खेलता हुआ खाली प्लॉट के पास पहुंचा था. ऐसे में स्थानीय लोग प्रशासन से इस लापरवाही को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि जीते हुए प्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से 8 वर्षीय बच्चे की जिंदगी चली गई. हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ गया. वहीं इस मामले पर एक्शन लेते हुए प्रेम नगर पुलिस थाने के एसएचओ ने चंदन विहार इलाके में खाली पड़े प्लाटों के मालिक पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है.

पानी में डूबकर बच्चे की मौत पर प्रशासन का एक्शन

खाली प्लॉटों के मालिकों पर होगी FIR

किराड़ी में बच्चे का पानी में मिले शव की घटना के मुताबिक, वार्ड नंबर-44 में खाली पड़े भूखंडों में 10 से 12 फुट गहराई तक पानी भरा हुआ है. इसमें 22 फरवरी की शाम 7 बजे 8 वर्षीय अन्नू पुत्र इबरार खेलते वक्त पानी में डूब गया. आनन-फानन में संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की और कहा जितने भी खाली पड़े प्लाट हैं, इन पर FIR दर्ज हो.

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पांच लाख रुपये का मुआवजे देने का एलान

आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर-44 के संगठन मंत्री राजेश लाला ने कहा कि पीड़ित परिवार को विधायक ऋतुराज गोविंद ने हर संभव मदद देने की बात कही है और मुआवजे की भी बात कही है. पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक के मुआवजे देने की बात कही गई है. आगे राजेश लाल ने कहा कि जलभराव और गंदगी का कारण एमसीडी की लापरवाही है. एमसीडी अपना काम तरीके से नहीं करती. कोई गरीब आदमी मकान बनाता है, तो पैसा लेने आ जाते हैं पर खाली पड़े भूखंडों पर कार्यवाही नहीं करते. जो आज लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है.

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