नई दिल्ली:दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. यूनियन ने उनसे मिलकर ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी-बसों से स्पीड लिमिट डिवाइस (स्पीड गवर्नर) हटाने की मांग की. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने उन्हें बताया कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों की स्पीड को सिर्फ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की अनुमति है. सरकार ने गाड़ियों में स्पीड डिवाइस लगाकर उन सारी टैक्सी बसों में लगाम लगा दी है.
यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि हम करोड़ों रुपए टोल टैक्स के रूप में प्राइवेट टोल कंपनियों के माध्यम से केंद्र सरकार को दे रहें हैं. इसके बावजूद हमारे हाथ बांधे जा रहे हैं. भारत के करोड़ों टैक्सी बस वालों के साथ यह बहुत बड़ा भेदभाव है, जबकि भारत का संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है. उन्होंने कहा कि ये मुद्दा महिला सुरक्षा और देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा से भी जुड़ा है. बदमाश रात के समय में हमारी टैक्सी बसों को ओवरटेक करके बड़ी लूटपाट और महिला पर्यटकों से बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं. कुछ चालकों ने बताया कि काफी बार बदमाशों ने टूरिस्ट गाड़ियों का पीछा किया है, लेकिन उन्होंने अपनी तेज चलाकर पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.