दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली BJP का प्रतिनिधिमंडल सेवा बिल को लेकर LG से मिला, विधानसभा भंग करने की मांग - दिल्ली BJP प्रतिनिधि मंडल

दिल्ली भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात में कहा कि दिल्ली सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है. वह दिल्ली के विकास में बाधा बन रही है. साथ ही मुख्यमंत्री और उनके विधायकों द्वारा विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उपराज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी की जाती है.

दिल्ली BJP प्रतिनिधि मंडल
दिल्ली BJP प्रतिनिधि मंडल

By

Published : Aug 10, 2023, 4:21 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली में सेवा बिल को लेकर दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने राजनिवास पहुंचे. यहां उन्होंने उपराज्यपाल से दिल्ली विधानसभा में प्रदेश की जनता के मुद्दों की बात ना करने पर विधानसभा को भंग करने की मांग की है.

दिल्ली भाजपा का प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल के सामने जनता को हो रही समस्याओं की मांगों को प्रमुखता से उठाया. साथ ही दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा सदन की कार्यवाही ना चलने देने और विधानसभा अध्यक्ष पर सदन की कार्रवाई रोकने का आरोप भी लगाया है.

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं. विधानसभा में मुख्यमंत्री और उनके विधायक देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उपराज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी करते हैं. जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है. विधानसभा में मानसून और विंटर सेशन चलाए जाते हैं. लोकसभा में जिस तरह से सदन नियमों के अनुसार चलाए जाते हैं, इस तरह से विधानसभा में भी चलाए जाने चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी मनमानी के आगे किसी भी नियम का पालन नहीं करती.

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है. यमुना में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं. कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं. यातायात की समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा है. दिल्ली में अनेकों समस्याएं हैं, जिसे केजरीवाल सरकार समाधान करने के बजाय उनसे दूर भाग रही है.

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े 3 वर्षों से दिल्ली विधानसभा को असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है. विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है. प्रश्नोत्तर काल समाप्त करके विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है.

  1. ये भी पढ़ें:उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत 263 डॉक्टरों की लंबित पदोन्नति को दी मंजूरी, 2018 से थी लंबित
  2. ये भी पढ़ें:चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पर केजरीवाल बोले- पहले ही कहा था PM सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते

ABOUT THE AUTHOR

...view details