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दिल्ली सरकार से मांग, ज्यादा से ज्यादा लगवाए बिजली के मीटर - बाबरपुर विधानसभा

दिल्ली सरकार की बिजली के बिलों में सब्सिडी देने वाली योजना का लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में बाबरपुर विधानसभा के कर्दमपुरी इलाके से समाजसेवी बाबू भाई ने दिल्ली सरकार से ज्यादा से ज्यादा लोगों के बिजली के मीटर लगवाने की मांग की हैं.

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सरकार से ज्यादा बिजली के मीटर लगवाने की मांग

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Published : Sep 8, 2020, 6:43 AM IST

नई दिल्ली:एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को बिजली के बिलों में सब्सिडी देने की बात कर रही है, जबकि हकीकत इससे एकदम अलग है. आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो अपने बिजली के मीटर नहीं लगे होने की वजह से सरकार से मिलने वली सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाते हैं.

सरकार से ज्यादा बिजली के मीटर लगवाने की मांग

दिल्ली सरकार से मांग

बाबरपुर विधानसभा के कर्दमपुरी इलाके में रहने वाले समाजसेवी बाबू भाई ने दिल्ली सरकार से मांग की ही वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के बिजली के मीटर लगवाए, अन्यथा आने वाले नगर निगम चुनावों में दिल्ली की जनता उनकी पार्टी को नकार देगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा.

बाबरपुर विधानसभा में जन समस्याओं के साथ ही एक और बड़ी समस्या से लोग परेशान हैं. यहां पर लोगों ने बिजली के मीटर नहीं लगे होने की वजह से पड़ोस वालों से बिजली ली हुई है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है. इसकी वजह से दिल्ली सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा भी ज्यादा लोग नहीं उठा पा रहे हैं. वहीं कर्दमपुरी इलाके में रहने वाले समाजसेवी बाबू भाई ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बिजली के मीटर लगवाएं जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकें.

मकान मालिक ही उठाते ज्यादा फायदा


बाबू भाई ने कहा कि लॉकडाउन रहा हो या फिर सरकार से सब्सिडी का लाभ उठाने की बात, सिर्फ और सिर्फ मकान मालिक को ही फायदा होता है. इस सबके बीच किराएदार बेचारा पूरी तरह से मारा जाता है. हालत यह है कि खुद साधारण यूनिट के पैसे देने वाले मकान मालिक अपने किरायेदारों से 8 से 9 रुपये यूनिट तक वसूल कर लेते हैं. इससे यह बात तो साफ है कि सरकार का पूरा फायदा मकान मालिक ही उठाते हैं.

ऐसा नहीं है कि यह मांग पहली बार बाबू भाई ने ही दिल्ली सरकार से की हो. इससे पहले भी समय-समय पर इस तरह की मांग राजनीतिक दल उठाते आये हैं. देखना यह है कि आखिरकार सरकार कब तक इस मांग को मानती है.

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