व्यापारी ऑनलाइन भर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस शुल्क, नॉर्थ एमसीडी का फैसला

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पूर्णता सफल रही. बैठक के अंदर आवारा पशुओं के मुद्दे पर जमकर बहस हुई. बैठक को लेकर ईटीवी भारत ने स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन जयप्रकाश से बातचीत की.

नई दिल्ली: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सफल रही. बैठक में आवारा पशुओं पर जमकर बहस हुई. बैठक में बताया गया कि बंदरों की समस्या से निपटने के लिए निगम प्रयत्न कर रहा है. लाइसेंस कमेटी ने एक अहम कानून पारित किया है. साथ ही प्लास्टिक बैन अभियान के तहत स्टैंडिंग कमिटी में निगम पार्षदों को शपथ दिलाई गई.

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रही सफल
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पूर्णता सफल रही. बैठक के अंदर आवारा पशुओं के मुद्दे पर जमकर बहस हुई. उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों गायों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. लगातार निगम के पास शिकायतें आ रही हैं और इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के अंदर बहस भी हुई. साथ ही स्टैंडिंग कमेटी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

ऑनलाइन भर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस शुल्क
इस बार की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस से जुड़ा फैसला लिया गया. ट्रेड लाइसेंस पाने के लिए जहां पहले व्यापारियों को 11 प्रकार के अलग-अलग डाक्यूमेंट्स देने पड़ते थे. अब उनकी संख्या घटाकर चार कर दी गई है. साथ ही साथ प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है. अब ट्रेड लाइसेंस के लिए लगने वाले शुल्क को व्यापारी ऑनलाइन के जरिए भी भर सकते हैं.

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को लेकर ईटीवी भारत ने स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन जयप्रकाश से बातचीत की.

'बंदरों को पकड़ने के लिए मंकी कैचर्स'
बातचीत में उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पूरी तरह सफल रही है. आवारा पशुओं के ऊपर चर्चा होनी थी. वो चर्चा हुई. साथ ही साथ बंदरों को पकड़ने के लिए अब मंकी कैचर्स को भी बुलाया जा रहा है, ताकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से बंदरों को भगाया जा सके. उनका कहना था कि सिटी एसपी जोन में बंदरों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है जिसके लिए अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका कुछ समाधान निकाला जाए.

'व्यापारियों को फायदा होगा'
साथ ही उन्होनें बताया कि इस बार की बैठक में लाइसेंस कमेटी ने जो निर्णय लिया है. और कानून बनाया गया है. उससे आने वाले समय में व्यापारियों को फायदा होगा. जल्द ही बाकी लाइसेंस के नियमों का भी सरलीकरण किया जाएगा.