नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा रविवार को यातायात की स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान यातायात के कुल एक लाख 17 हजार 989 मामलों का निस्तारण किया गया, जिससे एक करोड़ 24 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई. विशेष लोक अदालत में बैंक वसूली मामले, स्थायी लोक अदालतों में लंबित बिजली मामले और उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित मामलों का भी निपटान किया गया.
इस दौरान डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के साथ लोक अदालत की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. लोक अदालत का आयोजन डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल के कुशल नेतृत्व में किया गया. डीएसएलएसए के अनुसार सात जिला न्यायालय परिसरों में एक लाख 70 हजार यातायात चालानों को निपटान के लिए 170 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था. जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों में भी लोक अदालत पीठों का गठन किया गया जहां 119 मामलों का निपटारा हुआ. इससे 3.60 करोड़ रुपये की निपटान राशि प्राप्त हुई.
ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लोक अदालत पीठों का भी गठन किया गया जहां 110 मामलों का निपटारा किया गया. इसमें समझौता राशि 102.21 करोड़ प्राप्त की गई. इसके अलावा स्थायी लोक अदालतों में भी 1610 मामलों का निपटारा हुआ. इससे 5.73 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ. कुल 189 लोक अदालत पीठों द्वारा यातायात चालान सहित कुल मिलाकर एक लाख 19 हजार 828 मामलों का निपटारा हुआ और 112 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई.